मोठी बातमी! आता तुकडेबंदी कायद्यात होणार बदल, सरकारने उचलले महत्वाचे पाऊल, नेमली समिती..
मुंबई : तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. त्यासह महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अर्थात एमएलआरसी व अन्य दोन अशा जमीनविषयक चार कायद्यांतही काही बदल होण्याची शक्यता आहे.
या कायद्यात कालानुरूप बदल करणे आवश्यक आहे का, याबाबत तपासून बदलाच्या शिफारशी करण्यासाठी राज्य शासनाने पाचसदस्यीय समिती नेमली आहे.
राज्यात सध्या महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ नुसार जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी क्षेत्राच्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत.
तसेच यापूर्वी जिरायत क्षेत्रासाठी ४० गुंठे तर बागायत क्षेत्रासाठी २० गुंठे मर्यादा होती. त्यात राज्य शासनाने बदल करून जिरायत क्षेत्रासाठी २० गुंठे तर बागायत क्षेत्रासाठी १० गुंठे इतकी मर्यादा केली आहे.
या कायद्यातील तरतुदीत शिथिलता आणल्याने नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. तरीही तुकडे बंदी कायद्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या कायद्यामागील हेतू चांगला असला तरी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अनेक ठिकाणी तो जाचक ठरत आहे.
दरम्यान, विशेषत: रहिवासी कारणासाठी लहान भूखंड खरेदी-विक्री करणार्‍या तसेच कृषी, औद्योगिक कारणासाठी छोट्या क्षेत्राच्या व्यवहारात अडचणी येत आहेत. विहीर, सार्वजनिक रस्ता आदी कारणांसाठी या कायद्यातून शिथिलता दिली असली तरी त्याची सार्वत्रिक आणि प्रभावी अमंलबजावणी होत नसल्याचेच चित्र आहे.
