पतीला हिजडा म्हणणे ही मानसिक क्रुरता, पंजाब व हरियाणा हायकोर्टाने पत्नी विरोधात सुनावला फैसला…


चंदीगड : पत्नी जर पतीला हिजडा म्हणून हिणवत असेल तर तो एक प्रकारचा मानसिक क्रुरतेचा प्रकार होतो असा निकाल पंजाब हरियाणा हायकोर्टाने दिला आहे. न्यायमूर्ती सुधीर सिंह आणि जसजीत सिंह बेदी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला असून हे खंडपीठ घटस्फोटाच्या एका प्रकरणावर सुनावणी घेत होते.

यापूर्वी १२ जुलै रोजी फॅमिली कोर्टाने पतीच्या बाजूने निकाल देत घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला होता. आपली सून नवऱ्याला हिजडा म्हणून त्याचा उपमर्द करते असा आरोप महिलेच्या सासूने केला होता.

दरम्यान, या खंडपीठाने निकाल देताना सांगितले की फॅमिली कोर्टाने दाखल केलेले रेकॉर्ड आणि सर्वौच्च न्यायालयाच्या निकालांना ध्यानात घेतले असता या महिलेने जे काही केले आहे ती क्रुरता म्हटली जाऊ शकते. पतीला हिजडा संबोधणे किंवा कुठल्या आईला तूने हिजड्याला जन्म दिला असे म्हणणे क्रुरता आहे असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

या दाम्पत्याचा विवाह साल २०१७ मध्ये झाला होता. आपली पत्नी रात्री उशीरापर्यंत जागते आणि आपल्या आजारी आईला खालच्या मजल्यावरुन बेडरुममध्ये जेवण आणायला सांगते अशी तक्रार पतीने घटस्फोटाच्या अर्जात केली होती.

पत्नीला पॉर्न फिल्म पाहण्याचा शौक आहे आणि मोबाईल गेम खेळायची सवय आहे. पत्नी रात्री उशीरापर्यंत शारीरिक संबंध ठेवण्याची जबरदस्ती करते.तसेच १० ते १५ मिनिटांचा संबंध असायला हवा असा दबाव टाकते. दररोज तीन वेळा शारीरिक संबंध ठेवण्यास सांगते असा आरोप पतीने पत्नीवर केला होता.

पत्नी आपल्याला शारीरिक रुपाने आजारी असल्याचे टोमणे मारायची आणि कोणा दुसऱ्याशी विवाह करायचा आहे असे म्हणायची असा आरोप पतीने याचिकेत केला होता. तर पत्नीने पतीने तिला घराबाहेर काढल्याचा आरोप केला होता.

सासरची लोकं आपल्याला नशेच्या गोळ्या द्यायचे आणि बेशुद्ध झाल्यावर मांत्रिकाने दिलेला ताविज गळ्यात घालायचे आणि आपल्याला कसले तरी पाणी पाजून वश करायला पाहायचे असाही आरोप पत्नीने केला होता.

पती आणि सासूच्या जबाबालाच फॅमिली कोर्टाने खरे मानले आहे असा आरोप पत्नीने याचिकेत केला होता. हायकोर्टाने यावर सुनावणी करताना पती आणि पत्नी गेली सहा वर्षे वेगळे रहात आहेत.

दरम्यान, त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकत्र आणणे अशक्य आहे असे म्हटले. त्यामुळे पत्नीची याचिका फेटाळत आहोत आणि फॅमिली कोर्टाचा निकाल आपण कायम राखत आहोत असे हायकोर्टाच्या खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले आहे.

Views:

[jp_post_view]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!