ब्रेकिंग! अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे ‘स्टार प्रचारक’ नवाब मलिकांना मोठा दणका ; दाऊदच्या मालमत्ता प्रकरणात न्यायालयाने घेतला निर्णय….
पुणे : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्टार प्रचारकांची यादी नुकतीच जाहीर झाली. या यादीमध्ये कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमच्या मुंबईतील आर्थिक मालमत्ताशी संबंधित गैरव्यवहार प्रकरणी आरोप असलेले राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांचेही नाव आहे. याच मलिक यांना मुंबई सत्र न्यायालय विशेष एमपी एमएलए कोर्टाने मोठा दणका दिला. नवाब मालिकांविरोधात कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोप निश्चित झाले आहेत. त्यांना पुन्हा एकदा न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे.
काय आहे प्रकरण?
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तांशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी नवाब मलिक यांना 2022 मध्ये अटक झाली होती. सध्या नवाब मलिक जामिनावर बाहेर आहेत. दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकर, सलीम पटेल, 1993 च्या मुंबई स्फोटाचा आरोपी सरदार खान आणि नवाब मलिक यांनी गोवावाला कम्पाउंडमधील मुनीरा प्लंबर या महिलेची तीन एकर जमीन कट रचून बळकावल्याचा आरोप होता. मुलीने 1999 मध्ये सलीम पटेल च्या नावाने पॉवर ऑफ ॲटर्नी जारी केली. पटेलने त्याचा दुरुपयोग करून पारकरच्या सूचनेनुसार गोवा वाला कंपाउंड मधील जमीन मलिक यांच्या सॉलिड्स इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला विकल्याचा आरोप आहे. मलिकेने ही जागा भाडेतत्त्वावर देऊन त्यातून आलेल्या पैशातून वांद्रे,कुर्ला येथे सदनिका आणि उस्मानाबाद मधील शेत जमीन खरेदी केल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
दरम्यान या नवाब मलिक मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयात विशेष कोर्टात 3 वाजता सुनावणी झाली. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या कोर्टासमोर मलिक यांच्या वकिलाने विनंती केली. या प्रकरणात आम्ही मुंबई हायकोर्टासमोर काही आवश्यक कागदपत्रे ईडीकडून मागितले आहेत. मात्र, न्यायालयाने पुन्हा 3 वाजता आरोप निश्चितसाठी पुन्हा सुनावणी ठेवली होती. न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणात दोषी ठरवले आहे. आता डिसेंबर 19 ला पुढील सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान, नवाब मलिक यांच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्ही या प्रकरणाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील मागील सुनावणी दरम्यान, एएसजी अनिल सिंग यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, ते आरोपी पक्षाला या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे प्रदान करतील आणि तोपर्यंत आरोप निश्चित केले जाणार नाहीत. मात्र, न्यायालयाने या विधानावर नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की, माझ्या खंडपीठाच्या वतीने कोणी कसे विधान करू शकते? हे बरोबर नाही.
त्यानंतर आरोपीच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत किंवा सरकारी वकील निवेदन देईपर्यंत आरोप निश्चित करणे पुढे ढकलण्याची विनंती केली.
मात्र, सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीशांनी स्पष्ट सांगितले की,कोणत्याही प्रकरणात चार आठवड्यांच्या आत आरोप निश्चित करण्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे निर्देश दिले आहेत. आमच्या खंडपीठावर आधीच मोठा खटला आहे. आता नवाब मलिक यांच्या अडचणीत आणखीन वाढ झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
