Bombay High Court : …तर वडिलांच्या संपत्तीवर मुलींचा हक्क नाही!!! मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
Bombay High Court : हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६ लागू होण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असल्यास मुलींना वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकार नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी एका खटल्याची सुनावणी करताना दिला आहे.
न्यायमूर्ती एएस चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने २००७ पासून प्रलंबित असलेल्या एका प्रकरणात हा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, १९५६ चा कायदा लागू होण्यापूर्वी त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला असल्याने त्याच्या मृत्यूच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार त्याच्या मालमत्तेचे वाटप करण्यात आले आणि त्यावेळी मुलींना वारस म्हणून मान्यता देण्यात आलेली नव्हती.
मुंबई येथे यशवंतराव या व्यक्तीचा १९५२ मध्ये मृत्यू झाला. १९३० मध्ये त्यांची पहिली पत्नी लक्ष्मीबाईच्या मृत्यूनंतर, यशवंतराव यांनी भिकूबाई यांच्याशी पुनर्विवाह केला, ज्यांच्यापासून त्यांना चंपूबाई ही मुलगी होती. काही वर्षांनंतर त्यांच्या पहिल्या पत्नीची मुलगी राधाबाई हिने तिच्या वडिलांच्या अर्ध्या संपत्तीवर दावा केला. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ आणि २००५ मध्ये झालेल्या सुधारणा कायद्यानुसार तिच्या वडिलांच्या संपत्तीवर उत्तराधिकाराचा हक्क मिळावा, असा तिने दावा दाखल केला. Bombay High Court
ट्रायल कोर्टाने त्यांचा दावा फेटाळला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, हिंदू महिला संपत्ती हक्क कायदा १९३७ अंतर्गत यशवंतराव यांची संपत्ती फक्त भिकूबाईंनाच मिळाली होती आणि हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार १९५६ मध्ये ती त्याची वारस बनली होती.
काय म्हटले आहे न्यायालयाने?
मुंबई उच्च न्यायालयाने १९५६ पूर्वीच्या कायद्यांच्या संदर्भात उत्तराधिकार अधिकारांचा विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. खंडपीठाने म्हटले की, १९५६ पूर्वी ज्या मुलीची आई विधवा होती आणि तिचे दुसरे नातेवाईक नव्हते अशा मुलीला उत्तराधिकारी असतील की नाही हे ठरवण्यासाठी आम्हाला पाठिमागे जावे लागेल.
न्यायालयाने म्हटले की हिंदू महिला संपत्ती हक्क कायदा, १९३७ मुलींना उत्तराधिकार प्रदान करत नाही, कारण त्यात स्पष्टपणे फक्त मुलांचा उल्लेख आहे. जर कायद्याचा हेतू मुलींचा समावेश असेल तर तो स्पष्टपणे झाला असता, असेही न्यायालयाने नमूद केले. खंडपीठाने म्हटले की १९५६ चा हिंदू उत्तराधिकार कायदा, ज्यात मुलींचा प्रथम श्रेणीतील वारस म्हणून समावेश आहे, तो कायदा पूर्वलक्षीपणे लागू होत नाही.
