कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! अखेर मोदी सरकारने घेतला शेतकऱ्यांच्या मनातील मोठा निर्णय…
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी ही बातमी आहे. कांदा निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क लागू असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली होती. यामुळे याबाबत मागणी केली जात होती.
कांदा उत्पादक पट्ट्यात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पाहायला मिळाला. लेट खरीपसह नवीन रब्बी उन्हाळ कांद्याची आवक राज्यातील प्रमुख बाजार समितीमध्ये सुरू झाली होती. मात्र कांदा निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लागू असल्याने निर्यातीवर परिणाम दिसून आला.
सध्या आवक वाढत असताना कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या खाली दर मिळत होता. शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे नाराजी पाहायला मिळात होती. अनेक बाजार समितीमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडत आंदोलन पुकारले होते. तर अनेक भागात रास्ता रोको आंदोलनही करण्यात आले.
अखेर केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाचे उपसचिव दिलमिल सिंग सोच यांच्या स्वाक्षरीने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून निर्यात शुल्क रद्द करण्यात येणार आहे. यामुळे या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
लासलगाव आणि पिंपळगाव बाजारात मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक होते. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत पाठपुरावा केला होता. यामुळे आता दरात काय फरक पडणार आणि किती पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
