मोठी बातमी! मराठ्यांचा विजय, सरकारच्या जीआर विरोधात न्यायालयात जाणार, छगन भुजबळांसह ओबीसी नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू…
पुणे : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्या नेते मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले होते. काल सरकारने त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत हैदराबाद गॅझेट संदर्भात जीआर देखील काढला हा जीआर काढल्यानंतर मनोज जरांगे यांच्याकडे देण्यात आला. जीआर हाती आल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडलं.आता सरकारने काढलेल्या या जीआरविरोधात ओबीसी नेते न्यायालयात धाव घेणार आहेत. छगन भुजबळांसह ओबीसी नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं जीआर काढला. सरकारने काढलेल्या जीआरची होळी करावी असे आवाहन ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी देखील महाराष्ट्रातील ओबीसी बांधवांना केले आहे.तसेच ओबीसींच्या हक्कांवर सरकारने जीआर काढून अन्याय केल्याची ओबीसी नेत्यांची भावना आहे. त्यामुळे ओबीसी नेते या जीआरविरोधात कोर्टात जाणार आहेत. यासंदर्भात त्यांच्यामध्ये चर्चा देखील सुरू आहेत. सरकारचा जीआर कायद्याच्या पटलावर टिकणार का? याकडं सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी याला विरोध केला. हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढल्यानंतर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. सरकारच्या निर्णयावर नाराज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच आपल्या तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन संबंधित जीआरची होळी करून तीव्र निषेध व्यक्त करावा. तसेच, मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन पत्र देऊन या निर्णयाचा विरोध करावा, असे आवाहन हाके यांनी केले आहे.
. याबाबत पुढे बोलताना ते म्हणाले, सरकारने जी उपाययोजना केली आहे ती राज्यातील ओबीसी आरक्षण संपवणारी आहे. राज्यात बोगस प्रमाणपत्र दिली जात आहेत. अगदी २५ हजारपासून ते लाख रुपयांपर्यंत याची किंमत आहे. हा जी आर शासनाला काढायचा अधिकार नाही. उपसमितीने एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. असे देखील हाके यांनी म्हटले आहे.
