ओला-उबरने प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्य सरकारने काढला नवा आदेश…
नवी दिल्ली : ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या ॲपवरून कॅब सेवा वापरणाऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. आता या सेवा वापरताना चालकांनी ट्रिप रद्द केल्यास त्यांनाही दंड भरावा लागणार आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भात एक नवा शासकीय आदेश (जीआर) जाहीर केला असून, हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर लागू करण्यात आला आहे. या नव्या धोरणानुसार, ॲपवर ट्रिप स्वीकारल्यानंतर चालकाने ती रद्द केल्यास, एकूण भाड्याच्या १० टक्के किंवा १०० रुपये (जे कमी असेल) इतका दंड आकारला जाईल. विशेष म्हणजे, ही रक्कम थेट प्रवाशाच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.
त्यामुळे चालकाच्या चुकीमुळे प्रवाशाला झालेल्या त्रासाची भरपाई त्याला थेट मिळणार आहे. या नव्या धोरणात फक्त चालकांवरच नव्हे, तर प्रवाशांवरही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. प्रवाशाने कारणाशिवाय बुकिंगनंतर ट्रिप रद्द केल्यास, एकूण भाड्याच्या 5% किंवा 50 रुपये (जे कमी असेल) दंड आकारला जाईल आणि ती रक्कम चालकाच्या खात्यात जमा केली जाईल. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी जबाबदारीची भावना निर्माण होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
दरम्यान, अनेक वेळा प्रवासी ट्रिप बुक करतात आणि नंतर ती रद्द करतात, यामुळे चालकांचा वेळ आणि इंधन वाया जातं. तर दुसरीकडे, चालक ट्रिप रद्द करत असल्यास प्रवाशांचा वेळ वाया जातो, तसंच पर्यायी वाहन शोधावं लागतं. अशा परिस्थितीत नव्या धोरणामुळे दोघांनाही एकमेकांबाबत अधिक उत्तरदायी राहावं लागेल.
या नव्या जीआरमध्ये इतरही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. दररोजच्या प्रवासासाठी किमान अंतर ३ किमी निश्चित करण्यात आले असून, कमी मागणीच्या काळात भाड्यावर २५% पर्यंत सवलत दिली जाईल. तर जास्त मागणीच्या काळात भाडं बेस रेटच्या १.५ पटांपर्यंत वाढू शकतं.
यासोबतच चालकांना किमान ८०% भाडं मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे. ॲप आणि वेबसाइटसाठी सुरक्षा मानकं, रिअल-टाईम जीपीएस ट्रॅकिंग, इमर्जन्सी हेल्प नंबर, चालकाची पार्श्वभूमी तपासणी आणि प्रशिक्षणही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
