राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!! आता शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी ईमेल आणि व्हॉट्सअँपचा वापर होणार…
मुंबई : राज्य शासनाने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात आता शासकीय विभागीय कारवाईसाठी ईमेल आणि व्हॉट्सअँपचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे याबाबत प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. विभागीय चौकशीतील दोषारोपपत्रे व इतर कागदपत्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ईमेल व व्हॉट्सअँपवर पाठवता येणार आहेत.
शिस्तभंगाविषयक कारवाईमध्येही सदर माध्यमांचा वापर करणे ही काळाची गरज असल्याचे राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. शासकीय कामकाजात गतिमानता आणि खर्चात बचत होण्यासाठी शासकीय कार्यालयामध्ये माहिती तंत्रज्ञााचा वापर करण्यात येत आहे. शासकीय कार्यालयात आता ई-मेल सुविधेचा वापर होत आहे. आता व्हॉट्सअपचादेखील वापर करण्यात येणार आहे.
काही वेळेस सदर पत्रव्यवहार (दोषारोपाचे ज्ञापन, चौकशी अधिकाऱ्याचा अहवाल इ.) त्याचेपर्यंत वेळेत पोहोचत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. शिस्तभंगविषयक कारवाईमध्ये नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार अपचाऱ्यास अभिवेदन करण्याची संधी उपलब्ध असणे अत्यावश्यक असते.
यामध्ये शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्याचा पत्रव्यवहार पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यानुषंगाने सद्यस्थितीत शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्याकडून अपचाऱ्याशी होणारा पत्रव्यवहार व्यक्तीशः तसेच पोच देय नोंदणी डाकेने करण्यात येतो. या निर्णयामुळे अनेक गोष्टी गतिमान होणार आहेत.
शासनांतर्गत कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९७९ मधील नियम ८ अथवा नियम १० याखाली तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसंदर्भात महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८२ मधील नियम २७ च्या पोट-नियम (२) (ब) (एक) याखाली बजाविण्यात येणारे दोषारोपाचे ज्ञापन तसेच इतर शिस्तभंगविषयक कागदपत्रे अपचाऱ्यास बजाविण्याबाबत माध्यमांचा वापर करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत, असे सांगितले आहे.
