मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय! आता महसूल विभागाची ई- मेलवर नोटीस आली तर ती कायदेशीरच असणार…
मुंबई : राज्यातील जमीन महसूल प्रकरणांच्या सुनावणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील संबंधित कलमात सुधारणा करून आता पक्षकारांना ई-मेलद्वारे नोटीस बजावणे कायदेशीर मान्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे पारंपरिक नोटीस पद्धतीतील अडचणी दूर होऊन सुनावणी प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुटसुटीत होणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी सुनावणीसाठीची नोटीस संबंधित पक्षकारांना प्रत्यक्ष हस्तपोच किंवा टपालाद्वारे पाठवली जात होती.
मात्र या प्रक्रियेत अनेक अडथळे येत होते. नोटीस न मिळणे, चुकीचा पत्ता, पत्ता न सापडणे किंवा नोटीस स्वीकारण्यास नकार देणे अशा कारणांमुळे सुनावणी वारंवार पुढे ढकलावी लागत होती.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेला हा निर्णय शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या रोजच्या अडचणी केंद्रस्थानी ठेवून घेण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसते.
महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकऱ्यांचा थेट संबंध महसूल यंत्रणेशी येतो. जमीन खरेदी-विक्री, वारसा हक्क, फेरफार नोंदी, सातबारा दुरुस्ती किंवा तक्रारी-या सगळ्या प्रक्रियांमध्ये शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागल्या आहेत. त्यातच नोटीस बजावण्याची जुनी पद्धत अनेकदा गैरसमज, विलंब आणि त्रासाचे कारण ठरली. तलाठी कार्यालयातील कर्मचारी घरी येऊन नोटीस देईपर्यंत प्रकरण प्रलंबित राहायचे आणि शेतकऱ्याला कधी नोटीस आली, कधी येणार याचीही खात्री नसायची.
या पार्श्वभूमीवर ई-मेलद्वारे नोटीस पाठवण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या वेळेची, श्रमांची आणि मानसिक त्रासाची किंमत ओळखणारा ठरतो. आज ग्रामीण भागातील शेतकरीही डिजिटल झाला आहे. मोबाईल, इंटरनेट, ई-मेल आणि सरकारी पोर्टल्सचा वापर तो करत आहे.
अशा वेळी नोटीस थेट ई-मेलवर मिळाल्यास शेतकऱ्याला त्वरित माहिती मिळते, तयारी करता येते आणि प्रशासनासमोर उत्तर देण्याची संधी वेळेत मिळते. “नोटीस मिळालीच नाही” या वादाला आळा बसतो आणि शेतकरी अनावश्यक अडचणीत सापडत नाही.
राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले, तर हा निर्णय म्हणजे सरकारने ग्रामीण मतदारवर्गाशी थेट संवाद साधण्याचा आणि प्रशासनातील जुनाट पद्धती बदलण्याचा घेतलेला स्पष्ट धोरणात्मक निर्णय आहे. अनेकदा शेतकरी वर्ग प्रशासनाच्या संथ गतीमुळे नाराज असतो. महसूल विभागातील कामकाज हा शेतकऱ्यांसाठी कायमच डोकेदुखीचा विषय राहिला आहे. अशा परिस्थितीत कायदेशीर प्रक्रियाच वेगवान करणे म्हणजे सरकारने अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्याचा आणि विश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते.
या निर्णयाचा आणखी एक राजकीय अर्थ असा की, सरकार डिजिटल प्रशासनाची जबाबदारी केवळ शहरी भागापुरती मर्यादित ठेवू इच्छित नाही. ग्रामीण महाराष्ट्रही डिजिटल बदलांसाठी तयार आहे, हा विश्वास सरकारने दाखवून दिला आहे. ई-मेल नोटीस वैध ठरवल्याने महसूल यंत्रणेतील पारदर्शकता वाढणार असून, मध्यस्थी, गैरसमज आणि अनावश्यक हस्तक्षेपाला मर्यादा येतील. याचा थेट फायदा शेतकऱ्याला होणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, या बदलामुळे तलाठी आणि महसूल कर्मचाऱ्यांवरचा ताणही कमी होणार आहे. यंत्रणा अधिक कार्यक्षम झाल्यास शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर निर्णय जलद होतील. राजकीयदृष्ट्या पाहता, हे सरकारच्या “प्रशासन शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे” या भूमिकेला बळ देणारे पाऊल आहे.
एकूणच ई-मेलद्वारे नोटीस बजावण्यास कायदेशीर मान्यता देण्याचा निर्णय हा कागदोपत्री सुधारणा नसून, शेतकरी-केंद्रित प्रशासनाची दिशा दाखवणारा राजकीय निर्णय आहे. ग्रामीण मतदारांशी विश्वासाचे नाते मजबूत करण्याचा आणि प्रशासनाला काळानुरूप बदलण्याचा संदेश या निर्णयातून स्पष्टपणे दिला गेला आहे. बदलत्या महाराष्ट्रात शेतकरी मागे राहू नये, याची जाणीव सरकारला आहे, हेच या निर्णयाचे खरे राजकीय आणि सामाजिक महत्त्व आहे
