भिगवण प्रकरण तापले, पडळकर- संग्राम जगतापांवर गंभीर आरोप, ताब्यात घेण्याची मागणी, नेमकं घडलं काय?
पुणे : आई आणि भावासोबत लग्नासाठी सोन्याची खरेदी करून दुचाकीवरून घरी परतत असताना २१ वर्षीय तरुणीचे भरदिवसा थरारक अपहरण झाल्याची घटना मंगळवारी (दि. १७) दुपारी चारच्या सुमारास घडली. तरुणीच्या आईला व भावाला दांडक्याने मारहाण करीत डोळ्यांत मिरचीपूड टाकून दोन सख्ख्या भावांनी तरुणीला जबरदस्तीने टेम्पोमध्ये कोंबून नेले, अशी फिर्याद तरूणीच्या आईने आणि भावाने दिली होती.
या प्रकरणी आरोपी जहीर हरून शेख व आयान हरून शेख (रा. शेखवस्ती, स्वामी चिंचोली, ता. दौंड, जि. पुणे) यांच्यावर भिगवण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र या घटनेबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत.
मुलीने मी माझ्या मर्जीने गेली असल्याचं पोलिसांना सांगितलं आहे, तर त्याउलट तिच्या नातेवाईकांनी मुलगी स्वतःहून गेली नाही तर तिला पळवून नेलं असल्याचा दावा केला आहे, तर तिच्या मामाने मुलगी आमच्यासोबत आली नाही तर मी पोलिस स्टेशनच्या समोर आत्महत्या करणार असल्याचं वक्तव्य केलं आहे.
अशातच आता भिगवणमधील गाजत असलेल्या प्रकरणाला तीव्र राजकीय कलाटणी मिळाली आहे. शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर आधीच तापलेल्या वातावरणात ऑल इंडिया पँथर सेनेने आक्रमक भूमिका घेतल्याने वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार यांनी थेट आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार संग्राम जगताप यांच्यावर गंभीर आरोप करत त्यांना तातडीने ताब्यात घेण्याची मागणी केली आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या विरोधात यूएपीए (अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे. शिवजयंतीच्या दिवशी जाणूनबुजून दंगल भडकवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करत केदार यांनी कठोर कारवाईशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, या प्रकरणात अनपेक्षित वळण देणारी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. संबंधित तरुणीचे लेखी निवेदन पोलिसांकडे सादर झाले असून, त्यामध्ये तिने “मी माझ्या इच्छेने गेले” असे स्पष्टपणे नमूद केल्याची माहिती पुढे आली आहे. या निवेदनामुळे अपहरण आणि दंगल या दोन्ही मुद्द्यांभोवती निर्माण झालेल्या वातावरणात संभ्रमाचे चित्र दिसत आहे.
तरुणीच्या निवेदनानंतर प्रकरणाची दिशा बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र दुसरीकडे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप अधिक तीव्र होत असून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
आता पोलिस प्रशासन या नव्या घडामोडींवर कोणती भूमिका घेते, यूएपीएसारख्या कठोर कायद्याची मागणी कितपत ग्राह्य धरली जाते आणि संबंधित आमदार या आरोपांना कशा शब्दांत उत्तर देतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
