Ashok Pawar : ‘घोडगंगा’ कारखान्याची कर्जाची रक्कम राखीव ठेवा! मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश, आमदार अशोक पवार यांना मोठा दिलासा..

Ashok Pawar पुणे : शिरुर तालुक्यातील बंद अवस्थेत असलेल्या रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. कारखान्याच्या केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) कर्ज प्रस्तावास उच्च न्यायालयाने कर्जाचा कोटा राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे कारखान्याला तब्बल १६० कोटी कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ऐकेकाळी बाजारभावात अग्रगण्य असलेला घोडगंगा सहकारी अर्थिक अडचणीत सापडला आहे. कारखान्याचा गतवर्षीचा गळीत हंगाम बंद आहे. या कारखान्याकडून राज्य सरकारच्या हमीवर केंद्राच्या एनसीडीसी च्या माध्यमातून १६० कोटी रुपये कर्जाचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र साखर आयुक्तालयात प्रस्तावात काही त्रुटी असल्याचे कारण सांगून प्रस्ताव पडून आहे.

परंतु या कर्ज प्रस्तावात राजकीय अडसर असल्याची टिका शरद पवार गटाचे आमदार अशोक पवार यांनी केली होती. त्यामुळे हा प्रस्ताव अडविल्याचा आरोप केला गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने घोडगंगा कारखान्याचा १६० कोटींचे कर्ज राखीव निर्देश दिले आहेत. Ashok Pawar

दरम्यान सद्यःस्थितीत कारखान्याने केलेल्या त्रुटी पूर्ततेच्या प्रस्तावाची तपासणी साखर आयुक्तालयस्तरावर सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. अद्याप साखर आयुक्तालयस्तरावरून हा प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी मंत्रालय येथे स्तरावर पाठविणे बाकी आहे. त्यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.