मोठी बातमी! मंत्री नितेश राणेंसह दोन आमदारांविरुद्ध अटक वॉरंट जारी, नेमकं प्रकरण तरी काय?
सिंधुदुर्ग : कोरोना कालावधीतील एका आंदोलनप्रकरणी कुडाळ न्यायालयाने भाजपच्या तीन नेत्यांना चांगलंच धारेवर धरलं आहे. मंत्री नितेश राणे, आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार प्रसाद लाड यांना कुडाळ न्यायालयाने दणका दिला.
राज्याचे कैबिनेट मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांना कुडाळ न्यायालयाकडून अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्यात आलं आहे. न्यायालयाने या तिन्ही नेत्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
हे प्रकरण २६ जून २०२१ रोजी झालेल्या ‘ओबीसी आरक्षणा’च्या आंदोलनाशी संबंधित आहे. कोरोनाचे निर्बंध लागू असतानाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कुडाळ पोलीस ठाण्यात नितेश राणे, निलेश राणे, राजन तेली यांच्यासह एकूण ४२ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
आज कुडाळ न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीस आमदार निलेश राणे, राजन तेली आणि इतर काही आरोपी उपस्थित होते. मात्र, कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे यांच्यासह अन्य ५ आरोपी गैरहजर राहिले. नितेश राणे हे यापूर्वीही अनेकदा न्यायालयाच्या तारखांना अनुपस्थित राहिले आहेत. वारंवार गैरहजर राहण्याच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणात नितेश यांच्या वकिलांनी विनंती अर्ज केला होता. दरम्यान, न्यायालयात नितेश राणे यांच्या वकिलांनी दिलेला विनंती अर्जही न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे आणि थेट अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याचे आदेश दिले. तसेच, संविधान बचाव आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणात प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनाही न्यायालयाने दणका दिला आहे.
