उच्च शिक्षणात इंग्रजीची सक्ती नसल्याच्या निर्णयाला एका शिक्षण तज्ञाचा विरोध! काय आहेत शिफारशी!!
मुंबई : इंग्रजी भाषेचे ‘परदेशी भाषा’ म्हणून वर्गीकरण केले जाईल. ज्युनियर कॉलेज स्तरावर (इयत्ता ११ आणि १२वी ) यापुढे ती सक्तीची राहणार नाही. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने इयत्ता तिसरी ते १२ वीच्या शालेय शिक्षणासाठी काही शिफारशी मांडल्या यापैकी ही एक शिफारस आहे.
११,१२ वी साठी प्रस्तावीत विषय योजनेअंतर्गत विद्यार्थी आठ विषय निवडू शकतात. यामध्ये दोन भाषा, पर्यायांवर आणि शारीरिक शिक्षण आणि आवडीचे चार विषय असतात.
दरम्यान शिक्षणतज्ञ वसंत काळपांडे यांनी इंडियन एक्सप्रेससोबत बोलताना याला विरोध केला आहे. इंग्रजी भाषा विदेशी भाषा कशी असू शकते. राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये संवाद, न्यायालयीन कामकाज आणि अनेक सरकारी कागदपत्रांमध्ये इंग्रजी भाषा वापरली जाते. हिंदीसह इंग्रजी ही भारत सरकारची अधिकृत भाषा म्हणून घोषित करण्यात आली आहे, असेही वसंत काळपांडे यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या मुसद्यात स्पष्टता नाही. प्रस्तावित विषयांच्या योजनेअंतर्गत, इयत्ता ३ ते ५ च्या वर्गात सध्याच्या तीन-भाषा प्रणालीऐवजी दोन भाषा असतील. पहिली भाषा ही मातृभाषा किंवा राज्यभाषा (मराठी) असू शकते आणि दुसरी भाषा इतर कोणतीही भाषा असू शकते.
इंग्रजी भाषा विदेशी भाषा कशी असू शकते, शिक्षणतज्ञ वसंत काळपांडे यांनी केला विरोध!!..
