15 वर्षांपेक्षा जुनी सर्व सरकारी वाहने स्क्रॅप केली जातील…!

दिल्ली : भारतातील वाढत्या प्रदूषणामुळे, रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने कठोर पाऊल उचलले आहे, ज्यामध्ये 1 एप्रिलपासून, परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रात वापरल्या जाणार्‍या बसेससह केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वापरल्या जाणार्‍या सर्व वाहने, ज्यांची संख्या 15 पेक्षा जास्त आहे. वर्षांचे. त्यांची नोंदणी रद्द करून रद्द केली जाईल. देशाच्या संरक्षणासाठी आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी वापरल्या जाणार्‍या चिलखती आणि इतर विशेष वाहनांना हा नियम लागू होणार नाही, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.

रोड टॅक्सवर २५ टक्क्यांपर्यंत सूट

या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, वाहनाच्या नोंदणीच्या तारखेपासून 15 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, वाहन नियम 2021 नुसार अशा वाहनांचे स्क्रॅप नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधेद्वारे सुनिश्चित करावे लागेल. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पाच्या अधिसूचनेत खाजगी वाहनांसाठी 20 वर्षांनंतर फिटनेस चाचणीची तरतूद आहे, तर व्यावसायिक वाहनांसाठी 15 वर्षांची असेल. 1 एप्रिल 2022 च्या नवीन अधिसूचनेमध्ये केंद्राने म्हटले आहे की राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जुनी वाहने रद्द केल्यानंतर खरेदी केलेल्या वाहनांसाठी रोड टॅक्सवर 25 टक्क्यांपर्यंत सूट मिळेल.

देशात वाहन स्क्रॅपिंग हब होण्याची क्षमता आहे: नितीन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की प्रत्येक शहराच्या केंद्रापासून 150 किमीच्या आत किमान एक ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग सुविधा विकसित करण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे. यासोबतच ते म्हणाले की, संपूर्ण दक्षिण आशियाई प्रदेशाचे वाहन स्क्रॅपिंग हब बनण्याची क्षमता देशात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2021 मध्ये नॅशनल व्हेईकल स्क्रॅपेज पॉलिसी लाँच केली होती आणि ते अयोग्य आणि प्रदूषित वाहने टप्प्याटप्प्याने दूर करण्यात मदत करेल आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला चालना देईल असे सांगितले.