प्रशासक सरपंचांना दणका! सर्व आर्थिक अधिकार गोठवले, आता 28 मार्चला होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष..

पुणे : महाराष्ट्र सरकारने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांच्या समितीला प्रशासक म्हणून नेमण्याचे निर्देश सरकारने दिले होते. मात्र या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने सुधारित अंतरिम आदेश देत सरपंचाचे आर्थिक अधिकार गोठवल्याचे समोर आले आहे.

राज्यातील ग्रामपंचायतीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांना आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करणारा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासकांना मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यास तात्पुरती मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशाचा महाराष्ट्रातील सुमारे 14,500 ग्राम पंचायतीवर मोठा परिणाम होणार आहे.

दरम्यान ज्या ठिकाणी अद्याप सरपंचांची प्रशासक म्हणून नेमणूक झाली नाही, त्या ठिकाणी पुढील आदेशापर्यंत नेमणूक करता येणार नाही. व ज्या ठिकाणी यापूर्वीच नेमणूक केली आहे त्यांना कोणत्याही स्वरूपाचे महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेता येणार नाही. केवळ मासिक वेतन तसेच वीज बिल,पाण्याचे बिल तसेच इतर अत्यावश्यक सुविधांचा खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून दिलेल्या आदेशात प्रशासकांना कोणतेही महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेण्यापासून अथवा का टेंडर इत्यादी बाबत निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पूर्वी 27 फेब्रुवारी रोजी देण्यात आलेले अंतरिम आदेश रद्द करून सरपंचांना पूर्ण अधिकार देण्याची विनंतीही फेटाळली आहे. त्यानंतर आता यावर होणाऱ्या 28 मार्च च्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.