हवेलीच्या तत्कालीन चार तहसिलदारांवर कारवाईची टांगती तलवार; १५५ च्या नियमाखालील इतर उद्योग भोवणार; महसूलमंत्र्यांच्या निर्देशाने कारवाईकडे हवेलीचे लक्ष….

पुणे : पुणे जिल्ह्यात तब्बल 38 हजार 7/12 मध्ये दुरुस्तीच्या नावाखाली वेगळेच कारनामे केल्याने पुणे विभागातील 152 अधिकारी महसूलमंत्र्याच्या रडारवर आले आहेत. या भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीत सन 2020 ते 2025 मधील हवेलीचे चार तत्कालीन तहसीलदार अडकल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांतच हवेली महसूलमधील सर्वांत मोठा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

152 अधिका-यांपैकी 15 अधिका-यांवर अतिगंभीर, 82 गंभीर व 55 अधिका-यांवर अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. अनियमितता व चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे हवेलीतील तहसीलदारांवर फौजदारी कारवाई, निलंबन, बदली व विभागीय चौकशीची टांगती तलवार कायम असल्याने अधिका-यांच्या पोटात गोळा आला आहे.

हवेली तालुक्यातील अनेक 7/12 वर चुक दुरुस्तीचे कलम 155 च्या नावाखाली तहसील कार्यालयाने अनेक ठिकाणी मालकी हक्क बदलले आहेत. तसेच जमिनीचे क्षेत्रफळ कमी जास्त करणे, नवीन शर्तीचे शेरे बदलणे, नोटीस न बजावता आदेश पारित करणे, ईतर हक्कांतील नावे कमी करणे, सरकारी आकारी पड कमी करणे, प्रोटोकॉलच्या लालसेपोटी पदाचा दुरुपयोग करत प्रांताधिकारी यांचे अधिकार वापरून फेरफार दुरुस्तीचे आदेश पारित करणे. प्राप्त अधिकाराच्या बाहेर जाऊन केलेली बेकायदेशीर कामे संबंधित अधिका-यांना चांगलीच भोवली आहे. अनियमितता हवेलीतील अधिका 7/12 मध्ये बदल करणे.

हवेली तहसीलदारपद क्रिम पोस्ट..

“पेटी” व “खोके” च्या प्रोटोकॉलद्वारे क्रिम पोस्ट मिळवण्यात माहीर असलेल्या या नामांकित हवेलीतील तहसीलदारांनी कारवाईच्या बडग्यातून “सॉफ्ट कॉर्नर” घेण्यासाठी मंत्रालयातील लॉबीकडे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.मात्र 7/12 च्या शुद्धलेखनाच्या दुरुस्तीवरुन मोठा घोटाळा झाल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत मान्य केले होते. तसेच यामधील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे दोषी असलेल्या तहसीलदारांवर कारवाई होणार का ? अथवा त्यांना अभय मिळणार ? याकडे हवेलीकरांचे लक्ष लागले आहे.

फौजदारी कारवाई होणार..

तहसीलदारांच्या चुक दुरुस्तीच्या आदेशात अहवाल सादर करणारे हवेली तालुक्यातील तलाठी व मंडल अधिकारी तसेच कार्यालयीन टिपणी सादर करणारे क्लार्क, अव्वल कारकून, महसूल नायब तहसीलदार यांचीही कारवाईच्या भितीने धाकधूक वाढली आहे. तसेच ज्या प्रकरणांच्या फाईल्स गायब आहेत, त्यांच्यावर सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 नुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.