पुणे जिल्ह्यात आरटीईच्या १० टक्के प्रवेशांची होणार फेरतपासणी; जिल्हा परिषद अध्यक्षांची घोषणा
पुणे : आरटीई अर्थात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये देण्यात आलेल्या मोफत प्रवेश प्रक्रियेची आता फेरतपासणी केली जाणार आहे. एकूण प्रवेशांपैकी १० टक्के प्रवेशांची पुन्हा पडताळणी करण्याची घोषणा पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी गुरुवारी (२२ ऑक्टोबर) सर्वसाधारण सभेत केली. प्रवेश प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या आरोपांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर सदस्यांचे प्रश्न
जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात आलेल्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत अनागोंदी झाल्याचा आरोप सर्वपक्षीय सदस्यांनी केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सभेत करण्यात आली.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी खेड तालुक्यात आरटीईअंतर्गत मोफत प्रवेश मिळालेल्या १४ विद्यार्थ्यांच्या पालकांविरोधात शिक्षण विभागाकडून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती दिली. मात्र, प्रवेश प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रवेशांची तपासणी करण्याची मागणी सदस्यांनी पुन्हा केली.
२५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेची पडताळणी
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी शाळांमधील प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. या जागांवर विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची संधी दिली जाते.
मात्र, यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत पात्रता आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीबाबत त्रुटी असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांनी केला. तसेच प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचाही आरोप सभेत करण्यात आला. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर प्रवेश प्रक्रियेची तपासणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली.
कागदपत्रे आणि पात्रतेची पुन्हा तपासणी
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी एकूण मोफत प्रवेशांपैकी १० टक्के प्रवेशांची फेरतपासणी करण्याची घोषणा केली आहे. या प्रक्रियेत संबंधित विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे आणि प्रवेशासाठी आवश्यक पात्रतेचे निकष तपासले जाणार आहेत.
फेरतपासणीदरम्यान काही त्रुटी किंवा अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे आणि पात्र विद्यार्थ्यांनाच मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळत असल्याची खात्री करणे, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
आता या फेरतपासणीत किती प्रवेशांची पडताळणी होते आणि त्यातून काय निष्पन्न होते, याकडे पालकांसह शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
