सामायिक ७/१२ उताऱ्यावरील जमीन विक्रीसाठी नवा नियम? फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; कोणते प्रमाणपत्र लागणार?

मुंबई : राज्यात जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आणि व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. सामायिक सातबारा उतारा असलेल्या जमिनींच्या विक्री व्यवहारांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे आणि सहहिस्सेदारांच्या संमतीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

या निर्णयामुळे एकाच सातबारा उताऱ्यावर अनेक व्यक्तींची नावे असलेल्या जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, नव्या नियमांची नेमकी व्याप्ती आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया अधिकृत शासन आदेशानुसार तपासणे आवश्यक आहे.

जमीन विक्रीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?

१. सहहिस्सेदारांची संमती आणि ना हरकत प्रमाणपत्र

सामायिक सातबारा उताऱ्यावर एकापेक्षा अधिक व्यक्तींची नावे असल्यास जमीन विक्रीच्या व्यवहारात इतर सहहिस्सेदारांच्या हक्कांचा विचार करणे महत्त्वाचे असते. संबंधित निर्णयानुसार, जमीन विक्रीसाठी सहहिस्सेदारांची लेखी संमती आणि ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

२. भूमिअभिलेख विभागाची ‘क’ प्रत

जमिनीची मोजणी, हद्दी आणि क्षेत्रफळ यांसंबंधीची माहिती स्पष्ट करण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाच्या कागदपत्रांना महत्त्व आहे. सामायिक जमिनीच्या विक्री व्यवहारात ‘क’ प्रत जोडण्याची अट लागू करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे व्यवहारापूर्वी संबंधित भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून आवश्यक कागदपत्रांची माहिती घेणे महत्त्वाचे ठरेल.

जमिनीच्या फसवणुकीला बसणार आळा?

सामायिक जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये सहहिस्सेदारांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. काही प्रकरणांमध्ये जमिनीच्या मालकीबाबत, हद्दींबाबत किंवा विक्रीच्या अधिकारांबाबत मतभेद निर्माण होतात. अशा वेळी कागदपत्रांची योग्य तपासणी आणि संबंधित व्यक्तींच्या हक्कांचा विचार केल्यास वाद टाळण्यास मदत होऊ शकते.

नव्या निर्णयातील तरतुदींची अंमलबजावणी झाल्यास जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, सर्व प्रकारच्या सामायिक जमिनींच्या विक्रीसाठी प्रत्येक सहहिस्सेदाराची संमती कायद्यानुसार आवश्यक आहे का, हे संबंधित मालकीहक्क, व्यवहाराचे स्वरूप आणि लागू नियमांनुसार तपासणे गरजेचे आहे.

कागदपत्रांशिवाय दस्तनोंदणी होणार नाही?

दिलेल्या माहितीनुसार, आवश्यक संमतीपत्र, ना हरकत प्रमाणपत्र आणि भूमिअभिलेख विभागाची ‘क’ प्रत उपलब्ध नसल्यास संबंधित विक्री दस्ताच्या नोंदणीवर निर्बंध लागू होणार असल्याचा दावा आहे.

त्यामुळे जमीन खरेदी किंवा विक्री करण्यापूर्वी सातबारा उतारा, मालकी हक्काची कागदपत्रे, जमिनीची मोजणी आणि लागू असलेल्या नोंदणीविषयक नियमांची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. व्यवहार करण्यापूर्वी दुय्यम निबंधक कार्यालय किंवा संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडून अद्ययावत मार्गदर्शन घ्यावे.

महत्त्वाचे: हा नियम सर्व प्रकारच्या सामायिक जमिनींना लागू आहे का आणि संमतीपत्र, NOC व ‘क’ प्रत अनिवार्य करण्याबाबत अधिकृत शासन निर्णय जारी झाला आहे का, याची खात्री करूनच अंतिम बातमी प्रकाशित करावी.