दुष्काळामुळे फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! सरकारी खर्चाला २० टक्के कात्री, पण ‘या’ योजनांचा निधी मात्र कायम राहणार?
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि वाढत्या आर्थिक ताणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी विभागांना खर्चात काटकसर करण्याच्या सूचना दिल्याचे वृत्त आहे. सर्व विभागांच्या निधी खर्चात २० टक्के कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, शिक्षण, आरोग्य, कर्जमुक्ती आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांच्या निधीत कपात करू नये, असेही सांगण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
यंदा अपेक्षित पाऊस न झाल्याने राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी शेतातील पिके वाळल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून, त्यांना मदतीची गरज आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून मदत जाहीर केली जात असतानाच राज्याच्या तिजोरीवरील वाढता भार कमी करण्यासाठी खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांवरील अनावश्यक खर्च टाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जलसंधारण, पाणीपुरवठा आणि जनावरांच्या चाऱ्यासाठी असलेल्या योजनांवर निधीचा योग्य वापर करण्यास सांगितले आहे. विभागप्रमुखांनी काटकसरीचे धोरण स्वीकारावे आणि सचिवांनी आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात. या योजनेवरील खर्चामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याची चर्चा आहे. तरीही या योजनेसह शिक्षण, आरोग्य आणि कर्जमुक्तीसारख्या महत्त्वाच्या बाबींवरील निधी कमी न करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले जात आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी सरकारने पात्र शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. दुसरीकडे, जागतिक आर्थिक अस्थिरता, मंदीची शक्यता आणि राज्यावरील वाढते कर्ज यामुळे खर्चाचे नियोजन करण्यावर भर दिला जात आहे.
आता सरकारी विभागांच्या खर्चात कपात करताना दुष्काळ निवारणाच्या कामांना किती प्राधान्य मिळते आणि शेतकरी मदत योजनांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
