उद्यापासून बदलणार अनेक महत्त्वाचे नियम; LPG सिलिंडर, ATM, FDसह ‘या’ सेवांमध्ये बदल, सर्वसामान्यांच्या खिशावर थेट परिणाम

मुंबई : ऑक्टोबर महिना सुरू होताच आर्थिक आणि दैनंदिन व्यवहारांशी संबंधित काही महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून एलपीजी अनुदानासाठी आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, एसबीआयच्या काही खात्यांवरील एटीएम व्यवहारांची मर्यादा आणि मोठ्या एफडीच्या व्याजदरांच्या जाहीर करण्याच्या नियमांमध्ये बदल लागू होणार आहेत. त्यामुळे ग्राहक, बचतदार आणि घरगुती एलपीजी ग्राहकांनी या बदलांची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.

LPG अनुदानासाठी आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण

१ ऑक्टोबरपासून घरगुती एलपीजी ग्राहकांना अनुदानाचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक असेल. प्रमाणीकरण न केलेल्या ग्राहकांना अनुदानित दराचा लाभ घेण्यासाठी आधी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. ही प्रक्रिया एलपीजी वितरकाकडे, सिलिंडरच्या डिलिव्हरीवेळी किंवा संबंधित तेल कंपन्यांच्या अॅपद्वारे करता येणार आहे.

SBI ग्राहकांसाठी ATM नियम बदलणार

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) काही ग्राहकांसाठी १ ऑक्टोबरपासून एटीएम व्यवहारांच्या मोफत मर्यादेत बदल होणार आहे. Salary Package Account धारकांना इतर बँकांच्या ATM/ADWM वर दरमहा मिळणाऱ्या मोफत व्यवहारांची संख्या १० वरून ५ करण्यात येणार आहे.

मोफत मर्यादा संपल्यानंतर आर्थिक व्यवहारासाठी ₹२३ अधिक GST, तर गैर-आर्थिक व्यवहारासाठी ₹११ अधिक GST शुल्क लागू होईल.

BSBD खात्यात चार पैसे काढणे मोफत

SBI च्या Basic Savings Bank Deposit (BSBD) खात्यांसाठी महिन्यातील पहिले चार रोख पैसे काढण्याचे व्यवहार मोफत राहतील. त्यानंतर प्रत्येक रोख पैसे काढण्याच्या व्यवहारासाठी ₹१५ अधिक GST आकारला जाईल.

नवीन नियमांनुसार Aadhaar Enabled Payment System (AePS) द्वारे केलेले रोख पैसे काढण्याचे व्यवहारही या चार मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत मोजले जातील. डिजिटल व्यवहारांवर मात्र ही मर्यादा लागू होणार नाही.

मोठ्या FDच्या व्याजदरांच्या नियमात बदल

१ ऑक्टोबरपासून RBIच्या सुधारित नियमांनुसार ₹३ कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या bulk deposits संदर्भातील व्याजदर जाहीर करण्याच्या पद्धतीत बदल होणार आहे. बँकांना लागू व्याजदर त्यांच्या वेबसाइटवर दररोज जाहीर करावे लागतील आणि हे दर सकाळी १० वाजेपर्यंत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे; १० मिनिटांची grace period असल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

हा बदल प्रामुख्याने मोठ्या ठेवींशी संबंधित असून, ₹३ कोटींपेक्षा कमी रकमेच्या सामान्य retail FD वर हा नियम थेट लागू होत नाही.

UPI व्यवहारांबाबतही महत्त्वाचा बदल

₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या काही merchant UPI transactions साठी नवीन MDR व्यवस्था लागू होणार आहे. मात्र हा शुल्क ग्राहकाने स्वतंत्रपणे भरायचा नसून merchant payment ecosystem मध्ये लागू होतो. Person-to-person UPI व्यवहारांवर हा MDR लागू होणार नाही. हा बदल १ ऑक्टोबरऐवजी १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार असल्याचे अहवालात नमूद आहे.

त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये LPG अनुदान, SBI ATM व्यवहार, मोठ्या FDचे नियम आणि UPI व्यवहारांशी संबंधित बदलांकडे ग्राहकांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे.