मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडलं; सरकारला 90 दिवसांचा अल्टिमेटम, भल्या पहाटे नेमकं काय घडलं?

मुंबई : जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघालेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची सरकारच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने बीडमधील पाटोदा येथे पहाटे भेट घेतली.

या बैठकीत विविध मागण्यांवर चर्चा झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी 20 दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली. मात्र, उपोषण स्थगित केले असले तरी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी 90 दिवस म्हणजेच तीन महिन्यांची मुदत देत असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. या कालावधीत मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा मुंबई गाठण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच मुंबईत पोहोचलेल्या समर्थकांनी माघारी फिरावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

या बैठकीला सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस आणि बीडचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

तीन महिन्यांत मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी

मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देताना सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध संस्थानच्या गॅझेटियरबाबत निर्णय घेण्याची मागणी केली. तीन महिन्यांत सातारा गॅझेट लागू करावे; अन्यथा सरकारने धोका दिल्यास थेट मुंबई गाठू, असा इशारा त्यांनी दिला.

सरकारने दिलेल्या आश्वासनांनंतर उपोषण स्थगित करत असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. मात्र, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलनाची भूमिका कायम राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

58 लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा

न्या. संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद कमी केली जाणार नाही, याबाबत लेखी हमी देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली आहे.

हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सुधारित जीआर काढण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. तसेच, हैदराबाद गॅझेटनुसार मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रांना वैधता देण्याचे काम सुरू ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

सरकारकडून देण्यात आलेली प्रमुख आश्वासने

सरकारच्या चर्चेनंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार..

सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंधच्या गॅझेटियरसाठी तीन महिन्यांत जीआर काढण्याची प्रक्रिया केली जाईल.
हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सुधारित जीआर काढला जाईल.
हैदराबाद गॅझेटनुसार मिळणाऱ्या कुणबी प्रमाणपत्रांना वैधता देण्याचे काम सुरू ठेवले जाईल.
शिंदे समितीला मिळालेल्या 58 लाख नोंदींमध्ये कोणतीही घट केली जाणार नाही.
मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची रद्द करण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे वैध करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल.
मुख्यमंत्र्यांकडून लेखी टाईमबॉण्डची मागणी

या सर्व मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः स्पष्ट भूमिका मांडावी आणि लेखी टाईमबॉण्ड द्यावा, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. कुणबी रेकॉर्ड शोधण्याचे काम सक्षम अधिकाऱ्यांकडे सोपवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

दरम्यान, सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले असले तरी तीन महिन्यांच्या मुदतीनंतर पुढील आंदोलनाची दिशा काय असेल, याकडे आता लक्ष लागले आहे.