UPI पेमेंट करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 2 हजारांवरील व्यवहारांवर नवा नियम, पेट्रोल-रेल्वेसह या सेवांवर 5 रुपये शुल्क

पुणे : देशभरात यूपीआयचा वापर करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६पासून ₹२ हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू होणार आहे. मात्र, हे शुल्क थेट ग्राहकांकडून आकारले जाणार नाही. नव्या व्यवस्थेनुसार सामान्य व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क असेल आणि त्याची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ₹३०० निश्चित करण्यात आली आहे.

पेट्रोल, रेल्वे, दूरसंचार आणि विमा यांसारख्या ठरावीक क्षेत्रांमध्ये ₹२ हजारांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी ०.४ टक्क्यांऐवजी प्रति व्यवहार ₹५ निश्चित शुल्क असेल. वीज, पाणी आणि पाईप गॅससारख्या सार्वजनिक उपयोगाच्या सेवांबाबतही स्वतंत्र शुल्करचना लागू होणार आहे. त्यामुळे मोठ्या रकमेची बिले यूपीआयने भरताना नव्या नियमाचा परिणाम व्यापारी किंवा सेवा पुरवठादाराच्या व्यवहारावर होईल.

मात्र, प्रत्येक यूपीआय व्यवहार आता शुल्कासह होणार असल्याचे समजणे चुकीचे आहे. ₹२ हजारांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार मोफत राहतील. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवतानाही कोणत्याही रकमेवर शुल्क आकारले जाणार नाही. यूपीआय क्यूआरद्वारे महिन्याला ₹१ लाखांपर्यंत रक्कम स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांनाही शून्य शुल्काची सुविधा मिळणार आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, सुमारे ९६ टक्के व्यापारी व्यवहार या नव्या शुल्काच्या कक्षेबाहेर राहतील.

भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहारांसाठी ०.०२ टक्के शुल्क निश्चित करण्यात आले असून त्याची कमाल मर्यादा ₹३०० आहे. नव्या शुल्कातून मिळणारा पैसा सरकारकडे कराच्या स्वरूपात जाणार नसून बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि यूपीआय अॅपशी संबंधित घटकांमध्ये वितरित केला जाणार आहे. याचा उद्देश यूपीआयची पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता आणि भविष्यातील विस्तारासाठी आवश्यक आर्थिक व्यवस्था मजबूत करणे हा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ऑगस्ट २०२६मध्ये यूपीआयवर तब्बल २४५१ कोटी व्यवहार झाले असून त्यांची एकूण किंमत सुमारे ₹२९.९ लाख कोटी होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत असल्याने डिजिटल पेमेंट व्यवस्था दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी नव्या शुल्करचनेची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, बँकांना व्यापाऱ्यांकडून हे शुल्क ग्राहकांवर टाकले जाणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ‘१५ ऑक्टोबरपासून प्रत्येक यूपीआय पेमेंटला शुल्क’ अशी माहिती अचूक नाही; नव्या नियमाचा मुख्य परिणाम ₹२ हजारांवरील पात्र व्यापारी व्यवहारांवर होणार आहे.