पुणे जिल्हा बँकेच्या ‘अ’ वर्ग प्रतिनिधी ठरावासाठी जिल्ह्यात फिल्डिंग सुरू; आपल्या माणसाचा ठराव जाण्यासाठी सोसायट्यांमध्ये मोठी रस्सीखेच…

पुणे : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीचे अधिकृत बिगूल अद्याप वाजलेले नसले, तरी निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय हालचालींना चांगलाच वेग आला असून, इच्छुक आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

बँकेच्या निवडणुकीत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘अ’ गटातून तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी अनेकजण इच्छुक आहेत. त्यासाठी विविध सहकारी संस्थांमध्ये आपल्या समर्थकांची प्रतिनिधी म्हणून निवड व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. परिणामी, निवडणूक प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच सहकार क्षेत्रात राजकीय गणितं जुळवण्यास सुरुवात झाली आहे.

२२ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिनिधी निवडीचे ठराव

पीडीसीसीचे निवडणूक निर्णय अधिकारी दिग्विजय आहेर यांनी २१ ऑगस्ट रोजी जिल्ह्यातील सर्व सहकारी सोसायट्यांच्या सचिवांना लेखी सूचना दिल्या आहेत. संबंधित संस्थांनी प्रतिनिधी निवडीसंदर्भातील अधिकृत ठराव सादर करणे आवश्यक असून, त्यासाठी २२ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

या प्रक्रियेमुळे कोणत्या सोसायटीवर कोणाचे वर्चस्व आहे, कोणाच्या पाठीशी किती संस्था आहेत आणि संभाव्य उमेदवारांची ताकद किती आहे, याचा अंदाज घेण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तालुकानिहाय राजकीय समीकरणेही स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

संस्था थकीत राहणे ठरतीय अडचण…

यंदाच्या निवडणूक प्रक्रियेत थकबाकीचा मुद्दा अनेक आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरू शकतो. थकबाकी असलेल्या सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष किंवा संचालक बँकेवर संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून पाठवता येणार नाहीत.

ज्या संस्थेची थकबाकी नाही, अशाच संस्थेतील थकबाकी नसलेला सभासद प्रतिनिधी म्हणून पात्र ठरणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जिल्हा बँकेत आपल्या संस्थेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काही आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांना यंदा स्वतःऐवजी दुसऱ्या सभासदाला पुढे करावे लागू शकते.

दौंड तालुक्यात १२१ पैकी केवळ ३ संस्थांची शंभर टक्के वसुली

दौंड तालुक्यातील आकडेवारीवरून या नियमाचा परिणाम किती मोठा असू शकतो, याचा अंदाज येतो. तालुक्यात एकूण १२१ सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी केवळ तीन संस्थांची १०० टक्के वसुली झाल्याची माहिती आहे.

या तीन संस्थांमधील विद्यमान संचालक मंडळातील प्रतिनिधींना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते. मात्र उर्वरित ११८ संस्थांमध्ये थकबाकी नसलेल्या सभासदाचीच प्रतिनिधी म्हणून निवड करावी लागणार आहे.

त्यामुळे दौंड तालुक्यासह जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्येही प्रतिनिधी निवडीवरून राजकीय रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वीच सहकार क्षेत्रातील हालचालींना आलेला वेग आगामी निवडणूक किती चुरशीची होणार, याचे संकेत देत आहे.