सरपंच होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांना मोठा धक्का! सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर फेर आरक्षणाची शक्यता ; ग्रामपंचायत निवडणुका पुढच्या वर्षापर्यंत लांबणीवर…
पुणे : ग्रामपंचायत निवडणूक २०२६ : राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीपूर्वी सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील सुमारे १५ हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या आरक्षणाचा फेरविचार करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक गावांमधील इच्छुक उमेदवारांच्या राजकीय गणिताला धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
ग्रामविकास विभागाकडून आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया विविध जिल्ह्यांमध्ये राबवली जात आहे. काही ठिकाणी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन असताना न्यायालयीन आदेशामुळे आता त्यात बदल करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या अधिकृत नोंदींमध्येही सरपंच आरक्षण निश्चितीबाबत आदेश आणि सुधारित आरक्षणासंबंधी दुरुस्ती उपलब्ध आहे.
आरक्षणाच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण निश्चित केले जाते. मात्र, राजकीय आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ नये, तसेच ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सरपंचपदाचे आरक्षण नेमक्या कोणत्या पद्धतीने निश्चित करायचे, याचा पुन्हा विचार करण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे, आरक्षणासंदर्भातील अधिनियमात विधिमंडळाने केलेल्या दुरुस्तीचा योग्य पद्धतीने विचार झाला आहे का, हा मुद्दाही न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाचा ठरला आहे.
१९ जिल्ह्यांमध्ये प्रक्रिया विविध टप्प्यांवर
मिळालेल्या माहितीनुसार नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, जालना, परभणी, बीड, गडचिरोली, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया विविध टप्प्यांवर पूर्ण झाली आहे.
मात्र, आरक्षण जिल्हानिहाय निश्चित करायचे की जिल्हा युनिटनुसार त्याची अंमलबजावणी करायची, याबाबतही न्यायालयाच्या आदेशाच्या चौकटीत नव्याने विचार करावा लागू शकतो. त्यामुळे काही ठिकाणी निश्चित झालेले आरक्षण बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
निवडणुका थेट पुढच्या दिवाळीला ?
२०२६ मध्ये मुदत संपलेल्या किंवा संपणार असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालयीन निर्देशांनुसार आरक्षण प्रक्रियेत बदल आवश्यक ठरल्यास ती पुन्हा राबवावी लागू शकते.
याचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या तयारीवर होऊ शकतो. आरक्षण पुन्हा काढले जाणार का, आधीचे आरक्षण कायम राहणार का आणि निवडणुकीचे वेळापत्रक पुढे ढकलले जाणार का, हे प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहेत.
दरम्यान, गावागावात सरपंचपदासाठी इच्छुकांनी भेटीगाठी आणि राजकीय मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मात्र आरक्षणाचा प्रवर्ग बदलल्यास अनेक इच्छुकांची संपूर्ण रणनीती बदलू शकते. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकार आणि ग्रामविकास विभाग काय निर्णय घेतात, याकडे राज्यातील हजारो गावांचे लक्ष लागले असले तरी या प्रक्रियेला लागणारा कालावधी बघता ग्रामपंचायत निवडणुका पुढच्या दिवाळीपर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे.
