दोन चेक बाऊन्स, थेट कोर्टाचा दणका! ६ महिने जेल अन् ३० लाखांचा दंड; बारामतीत आरोपीला मोठी शिक्षा

बारामती : दूध डेअरी व्यवसायासाठी घेतलेल्या हातउसनी पैशांची परतफेड करण्यासाठी दिलेले दोन धनादेश बँकेत वटले नाहीत आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या न्यायालयीन लढ्याचा निकाल आरोपीविरोधात लागला आहे. बारामती न्यायालयाने चेक बाऊन्स प्रकरणात आरोपीला दोषी ठरवत सहा महिन्यांची साधी कैद आणि ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या दंडाच्या रकमेतून २९ लाख ९० हजार रुपये नुकसानभरपाई म्हणून फिर्यादीला देण्याचे, तर उर्वरित १० हजार रुपये शासनाच्या खात्यात दंड म्हणून जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हा निकाल बारामती येथील प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायाधीश प्रितेश भंडारी यांनी दिला.

दूध डेअरीसाठी घेतले होते पैसे

कन्हेरी येथील शंकर विठ्ठल काळे यांनी त्याच गावातील संतोष सोमनाथ करे यांना दूध डेअरी व्यवसायासाठी हातउसनी रक्कम दिली होती. घेतलेली रक्कम परत करण्याबाबत दोघांमध्ये करारनामा करण्यात आला होता. करारनाम्यातील अटींनुसार पैसे परत करण्याचे मान्य करत आरोपीने शंकर काळे यांना दोन धनादेश दिले.

मात्र, काळे यांनी हे धनादेश बँकेत जमा केल्यानंतर दोन्हीही धनादेश वटले नाहीत. त्यामुळे रक्कम परत मिळवण्यासाठी त्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आणि अखेर आरोपीविरोधात बारामती न्यायालयात चेक बाऊन्सचा खटला दाखल करण्यात आला.

न्यायालयात पुराव्यांची भक्कम बाजू

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान फिर्यादीने स्वतःची साक्ष दिली. त्याचबरोबर आणखी दोन साक्षीदारांचा पुरावा न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. प्रकरणाशी संबंधित न वटलेले दोन्ही धनादेश, पक्षकारांमध्ये झालेला करारनामा, बँकेकडून मिळालेले मेमो, आरोपीला पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, पोस्टाची पावती तसेच नोटीस बजावल्याचा पुरावा अशी महत्त्वाची कागदपत्रेही न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

फिर्यादीच्या वतीने या फौजदारी प्रकरणात अॅड. राजेंद्र काळे यांनी काम पाहिले.

निकालात आरोपीला शिक्षा अन् मोठी नुकसानभरपाई

प्रकरणातील साक्षी, कागदपत्रे आणि उपलब्ध पुराव्यांचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले. त्यानंतर सहा महिन्यांची साधी कैद आणि ३० लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार दंडाच्या ३० लाख रुपयांपैकी २९ लाख ९० हजार रुपये शंकर विठ्ठल काळे यांना नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात येणार आहेत. तसेच उर्वरित १० हजार रुपये शासनाच्या खात्यात दंड म्हणून जमा करण्यात येणार आहेत.

दूध डेअरी व्यवसायासाठी घेतलेल्या रकमेच्या परतफेडीसाठी दिलेले दोन धनादेश न वटल्याने सुरू झालेल्या या प्रकरणात बारामती न्यायालयाने दिलेला हा निकाल आर्थिक व्यवहारांमध्ये धनादेशाच्या जबाबदारीचे महत्त्व अधोरेखित करणारा ठरला आहे.