पुण्यात 17 दिवसांचं उपोषण, फडणवीसांची भेट अन् हायकोर्टाचा इशारा; आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या 12,500 पदांच्या मागणीवर सरकारची मोठी हालचाल

पुणे : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाने आता निर्णायक वळण घेतलं आहे. मांजरी येथे गेल्या 17 दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचं आमरण उपोषण सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली आहे.

या आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे अनुसूचित जमातीतील पात्र उमेदवारांसाठी 12 हजार 500 अधिसंख्य आणि रिक्त पदांवर तातडीने भरती करण्याची मागणी. विद्यार्थ्यांनी सरकारकडे ही भरती लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत पुढील तीन महिन्यांत या भरतीसाठी जाहिरात काढण्याबाबत कार्यवाही करण्याचं सांगण्यात आल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली.

बिंदूनामावलीचा मुद्दाही ऐरणीवर

अनुसूचित जमातीच्या बिंदूनामावलीत झालेला बदल हा देखील विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहे. 2017 मध्ये अनुसूचित जमातीचा बिंदू क्रमांक 2 वर होता. मात्र, 2024 मध्ये तो क्रमांक 5 वर करण्यात आला. त्यामुळे हा बिंदू पुन्हा क्रमांक 2 वर आणावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातही आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

यासोबतच आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी असलेली थेट लाभ हस्तांतरणाची पद्धत रद्द करून पूर्वीप्रमाणे वसतिगृहातील प्रत्यक्ष भोजन व्यवस्था सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आदिवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमधील केंद्रीय स्वयंपाकघर व्यवस्था बंद करण्याची मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

वैधता प्रमाणपत्राबाबतही तातडीने निर्णयाची मागणी

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वैधता प्रमाणपत्राशी संबंधित प्रश्नावरही तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली. या विषयावर उद्यापासूनच कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचं विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. त्यामुळे केवळ भरतीच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांशी संबंधित इतर प्रलंबित प्रश्नांवरही सरकारकडून हालचाल सुरू झाल्याचं दिसत आहे.

मुख्यमंत्र्यांसोबतची चर्चा सकारात्मक झाली असली तरी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. सरकारकडून लेखी आश्वासन हातात मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचं विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केलं आहे. शिष्टमंडळ मुंबईहून पुण्याकडे रवाना होऊन उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांशी चर्चा करणार असून, त्यानंतर आंदोलनाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.

हायकोर्टाचीही सरकारला गंभीर सूचना

दरम्यान, विद्यार्थ्यांचं आमरण उपोषण आणि त्यातील एका विद्यार्थ्याची प्रकृती खालावल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.

‘एकाही विद्यार्थ्याचा जीव जाता कामा नये’, असं स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना योग्य वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. गरज भासल्यास विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याची व्यवस्था करण्यासही सांगण्यात आलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारकडून आवश्यक ती सर्व पावलं उचलली जात असल्याची माहिती महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयात दिली.

दरम्यान, आजच्या चर्चेनंतर आमदार सुनील भुसारा यांनी मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या नेत्यांचे आभार मानले. शासनाने लिखित आश्वासन दिल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

त्यामुळे पुण्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचं 17 दिवसांचं आंदोलन आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचलं आहे. 12,500 पदांची भरती, बिंदूनामावलीतील बदल, भोजन व्यवस्था आणि वैधता प्रमाणपत्राचा प्रश्न यावर सरकारकडून प्रत्यक्ष निर्णय कधी होतो, तसेच लेखी आश्वासनानंतर विद्यार्थी उपोषण मागे घेतात का, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.