जरांगेंचा इशारा खरा ठरला? पुरावे असूनही कुणबी वैधता रद्द; विद्यार्थिनीचं शिक्षण धोक्यात, कुटुंबाचा गंभीर इशारा

मुंबई : मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. कुणबी प्रमाणपत्र वैध नसल्याच्या कारणावरून काही लोकप्रतिनिधींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर आता याच मुद्द्याचा फटका विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याला बसत असल्याचे समोर आले आहे.

पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या नोंदी आणि कुणबी जातीचे पुरावे उपलब्ध असतानाही जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्याचा आरोप वैजापूर तालुक्यातील बाधणी येथील सोनवणे कुटुंबाने केला आहे. ऐन प्रवेशप्रक्रियेत प्रमाणपत्र नाकारल्याने शीतल सोनवणे आणि तिच्या भावाचे उच्च शिक्षण अडचणीत आले आहे. या प्रकरणात न्याय न मिळाल्यास कुटुंबाने टोकाचे पाऊल उचलण्याचा इशारा दिला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शीतल सोनवणे आणि तिच्या भावाचा उच्च शिक्षणासाठी विविध अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश झाला आहे. मात्र, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास शासनाकडून मिळणाऱ्या शैक्षणिक सवलती आणि शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होण्याची भीती कुटुंबाने व्यक्त केली आहे. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून मिळणाऱ्या सवलती बंद झाल्यास संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क भरणे शेतकरी कुटुंबाला शक्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आजोबांची कुणबी नोंद असूनही प्रमाणपत्र नाकारल्याचा आरोप

शीतलचे वडील उदय सोनवणे यांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलीचा नाशिकमधील इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेश झाला आहे. त्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने त्यांनी 26 डिसेंबर 2025 रोजी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. त्यांच्या आजोबांची कुणबी जातीची नोंद असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

या प्रकरणात प्रशासनाकडून घरी येऊन वारसासंदर्भात चौकशीही करण्यात आली. मात्र, समाजकल्याण विभागाकडे चौकशी केली असता त्यांच्या पंजोबांची नोंद मराठा असल्याचे कारण देत कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा सोनवणे यांनी केला.

कुटुंबाकडे कुणबी जातीच्या नोंदीचे पुरावे असतानाही प्रमाणपत्र नाकारल्याने मोठा धक्का बसल्याचे त्यांनी सांगितले. हा प्रश्न तातडीने सोडवला नाही तर कुटुंबासमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर

जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रश्नामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक सवलती धोक्यात येत असल्याने या प्रकरणावरून संताप व्यक्त होत आहे. राज्य सरकार आणि संबंधित जात पडताळणी समितीने तातडीने हस्तक्षेप करून कागदपत्रांची फेरतपासणी करावी आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील काही लोकप्रतिनिधींची मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रे रद्द झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनीही संताप व्यक्त केला होता. जात प्रमाणपत्राच्या प्रश्नामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य आणि तरुणांच्या रोजगाराच्या संधी धोक्यात येऊ शकतात, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.