बँक ग्राहकांनो, तारीख लक्षात ठेवा! ११ सप्टेंबरला देशव्यापी संप; पुढेही ‘बेमुदत बंद’चा इशारा, जाणून घ्या नेमक्या मागण्या

पुणे : देशभरातील बँक ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची शिखर संघटना असलेल्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने (UFBU) ११ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. कर्मचारी संघटनांच्या अनेक मागण्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असून सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाकडून त्यावर ठोस निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप UFBUने केला आहे. त्यामुळे मागण्यांसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे.

UFBU ही नऊ बँक कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांची संयुक्त संघटना आहे. पाच दिवसांचे बँकिंग, कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI), पेन्शनमधील सुधारणा आणि NPSअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) निवडण्याचा पर्याय या प्रमुख मागण्यांचा आंदोलनात समावेश आहे. संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, या मागण्यांबाबत सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला; मात्र अपेक्षित निर्णय झालेला नाही.

११ सप्टेंबरला शुक्रवार असल्याने संपानंतर शनिवार आणि रविवारची साप्ताहिक सुट्टी येणार आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी बँक शाखांचे नियमित कामकाज सलग काही दिवस प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. त्यात काही राज्यांमध्ये १४ सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थीची सुट्टी असल्याने स्थानिक पातळीवर बँकिंग सेवांवर आणखी परिणाम होऊ शकतो. मात्र डिजिटल बँकिंग, एटीएम आणि ऑनलाइन व्यवहारांची उपलब्धता संबंधित सेवा आणि बँकेच्या व्यवस्थेवर अवलंबून राहणार आहे.

पाच दिवसांच्या बँकिंगची मागणी UFBUच्या आंदोलनातील प्रमुख मुद्दा आहे. सोमवार ते शुक्रवार बँका सुरू ठेवून शनिवार आणि रविवार साप्ताहिक सुट्टी देण्यात यावी, अशी संघटनांची भूमिका आहे. ८ मार्च २०२४ रोजी स्वाक्षरी झालेल्या १२व्या द्विपक्षीय करार आणि ९व्या संयुक्त नोटमध्ये पाच दिवसांच्या बँकिंग व्यवस्थेबाबत सहमती झाल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. या व्यवस्थेसाठी सोमवार ते शुक्रवार दररोजच्या कामाच्या वेळेत ४० मिनिटांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. मात्र, प्रस्ताव सरकारकडे सादर करून दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटला तरी त्याला मंजुरी मिळालेली नसल्याचे UFBUचे म्हणणे आहे.

कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन योजना अर्थात PLIच्या रचनेवरही बँक संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, स्केल-IV आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक कामगिरीच्या आधारे कमाल ३६५ दिवसांच्या मूळ वेतनापर्यंत PLI मिळू शकते. दुसरीकडे, स्केल-IIIपर्यंतच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी कमाल १५ दिवसांच्या मूळ वेतनासह महागाई भत्त्याची तरतूद असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. या फरकामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असमानता निर्माण होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

पेन्शनशी संबंधित प्रश्नांचाही संघटनांनी ठामपणे पाठपुरावा केला आहे. पेन्शनमध्ये सुधारणा आणि अद्ययावतीकरण, सर्व निवृत्तीवेतनधारकांसाठी समान महागाई भत्ता सूत्र लागू करणे आणि NPSअंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय देणे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

११ सप्टेंबरचा संप हा पहिला टप्पा असल्याचे UFBUने संकेत दिले आहेत. मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास २८ सप्टेंबरपासून तीन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यानंतरही सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाकडून सकारात्मक निर्णय न झाल्यास २६ ऑक्टोबरपासून अनिश्चित काळासाठी संप करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवडे बँक कर्मचारी तसेच ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार असून, सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.