झेडपी निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट! राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखवली तयारी; डिसेंबरमध्ये मतदानाची शक्यता
मुंबई : राज्यात रखडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुका घेण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडल्याने येत्या डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या 50 टक्के आरक्षण मर्यादेनुसार झाल्यास अनेक जिल्ह्यांतील आरक्षणाचे समीकरण बदलू शकते.
याचा सर्वाधिक परिणाम नागपूर जिल्हा परिषदेत दिसून येण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या आरक्षणाच्या आराखड्यानुसार 57 सदस्यीय जिल्हा परिषदेत 33 जागा विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षित आहेत. यामध्ये इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) यांच्यासाठी 15, अनुसूचित जातींसाठी 10 आणि अनुसूचित जमातींसाठी 8 जागांचा समावेश आहे.
मात्र, 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा लागू झाल्यास 57 पैकी केवळ 27 जागाच आरक्षित ठेवता येतील. परिणामी, सध्या आरक्षित असलेल्या 33 जागांऐवजी फक्त 27 जागांवरच आरक्षण लागू राहण्याची शक्यता आहे.
या बदलाचा सर्वाधिक फटका ओबीसी आरक्षणाला बसू शकतो. सध्या ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या 15 जागांपैकी सुमारे पाच जागा कमी होऊन केवळ 10 जागाच राखीव राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेसह इतर जिल्ह्यांतील राजकीय गणितात मोठे बदल होऊ शकतात.
दरम्यान, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुकांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय येतो, याकडे राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
