स्मार्ट मीटरच्या सक्तीपासून गॅसच्या चुकीच्या बिलांपर्यंत… मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले महत्त्वाचे निर्देश
मुंबई : राज्यभरात महावितरणच्या स्मार्ट मीटरच्या सक्तीविरोधात नागरिकांचा वाढता रोष आणि महानगर गॅसकडून येणाऱ्या चुकीच्या व अवाजवी बिलांबाबतच्या तक्रारी आता थेट राज्य सरकारच्या दरबारात पोहोचल्या आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून या दोन्ही मुद्द्यांवर ग्राहकांकडून सातत्याने नाराजी व्यक्त केली जात होती. अखेर ग्राहक पंचायतीने अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन या प्रश्नांवर तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. यानंतर भुजबळ यांनी संबंधित विभागांना तातडीने कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
ग्राहक पंचायतीच्या शिष्टमंडळाने झालेल्या बैठकीत केवळ स्मार्ट मीटर आणि गॅस बिलांचाच नव्हे, तर ग्राहकांशी संबंधित अनेक गंभीर प्रश्न मांडले. ग्राहक आयोगाचे सक्षमीकरण, प्रलंबित तक्रारींचा जलद निपटारा, ऑनलाइन सुनावणी प्रभावीपणे राबवणे, ग्राहक आयोगातील अध्यक्ष व सदस्यांची रिक्त पदे तातडीने भरणे, छापील किंमत (एमआरपी) कायद्यात सुधारणा, रुग्णालयांकडून अंतर्गत औषध विक्री केंद्रातूनच औषधे घेण्याची सक्ती, खराब रस्त्यांवर टोल वसुली, एसटी महामंडळाच्या अधिकृत थांब्यांवर जादा दराने खाद्यपदार्थ विक्री तसेच हॉटेलांमध्ये औद्योगिक बर्फाचा वापर अशा अनेक मुद्द्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले.
विशेषतः महानगर गॅसच्या चुकीच्या बिलांमुळे अनेक ग्राहकांना आर्थिक फटका बसत असल्याच्या तक्रारी, तर दुसरीकडे महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या सक्तीमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी असल्याचे ग्राहक पंचायतीने मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या दोन्ही मुद्द्यांवर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली.
यावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. स्मार्ट मीटर, महानगर गॅसची चुकीची देयके, खराब रस्त्यांवरील टोल वसुली, आरटीओकडून स्मार्ट कार्ड वेळेत न मिळणे, एमआरपी कायद्यात सुधारणा, रुग्णालयांतील औषध विक्रीची सक्ती यासह ग्राहकांच्या सर्व तक्रारी संबंधित विभागांकडे पाठवून त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, ग्राहकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन त्यांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटर, गॅस बिलांसह इतर ग्राहक समस्यांवर लवकरच ठोस निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
