भारत-यूके FTAची ऐतिहासिक अंमलबजावणी! स्कॉच व्हिस्की, रोल्स-रॉईससह लक्झरी कार स्वस्त होणार; भारतीय उद्योगांसाठी खुली झाली ब्रिटनची ९९% शुल्कमुक्त बाजारपेठ
नवी दिल्ली : भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (एफटीए) आज, १५ जुलैपासून अधिकृतपणे लागू झाला आहे. जवळपास चार वर्षांच्या चर्चेनंतर प्रत्यक्षात आलेला हा करार दोन्ही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक संबंधांना नवी गती देणारा ठरणार आहे. या करारामुळे भारतीय ग्राहकांना अनेक ब्रिटिश वस्तू कमी किमतीत उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, दुसरीकडे भारतीय उद्योगांसाठी ब्रिटनची मोठी बाजारपेठ अधिक खुली झाली आहे.
या कराराअंतर्गत ब्रिटनमधून भारतात आयात होणाऱ्या अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येणार आहे. सर्वाधिक चर्चेत असलेली बाब म्हणजे स्कॉच व्हिस्कीवरील सध्याचे १५० टक्के आयात शुल्क पुढील काही वर्षांत कमी करून सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत आणले जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात प्रीमियम स्कॉच व्हिस्की भारतीय ग्राहकांना तुलनेने स्वस्त दरात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ब्युटी आणि पर्सनल केअर उत्पादनांसह विविध ब्रिटिश वस्तूंवरील शुल्कातही कपात होणार आहे.
ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठीही हा करार महत्त्वाचा ठरणार आहे. नव्या कोटा व्यवस्थेनुसार ब्रिटनमधून आयात होणाऱ्या निवडक लक्झरी कारवरील शुल्क कमी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लँड रोव्हर, जग्वार, रोल्स-रॉईस, अॅस्टन मार्टिन आणि डिफेंडरसारख्या प्रीमियम वाहनांच्या किमतीत भविष्यात घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रारंभी सुमारे २० हजार वाहनांना या सवलतीचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र या कराराचा फायदा केवळ ब्रिटिश कंपन्यांनाच मिळणार नाही. भारतासाठी हा करार निर्यातीच्या दृष्टीने मोठी संधी ठरणार आहे. भारतातून ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या सुमारे ९९ टक्के वस्तूंना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. कापड उद्योग, रेडिमेड वस्त्रे, पादत्राणे, रसायने, अभियांत्रिकी उत्पादने, दागिने, कृषी व प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ अशा विविध क्षेत्रांतील भारतीय उत्पादनांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता वाढण्याबरोबरच उत्पादन क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, भारत-यूके एफटीए हा दोन्ही देशांमधील आतापर्यंतचा सर्वात व्यापक आर्थिक करार असून, यामुळे द्विपक्षीय व्यापारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सेवा क्षेत्र, तंत्रज्ञान, उत्पादन उद्योग आणि गुंतवणूक यामध्येही नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
भारत आणि ब्रिटनमध्ये मुक्त व्यापार करारासाठी २०२२ मध्ये अधिकृत वाटाघाटींना सुरुवात झाली होती. अनेक टप्प्यांतील चर्चेनंतर ६ मे २०२५ रोजी दोन्ही देशांनी करारावर सहमती दर्शवली. त्यानंतर २४ जुलै २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. आवश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आजपासून या कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
या करारामुळे भारत आणि ब्रिटनमधील आर्थिक सहकार्य अधिक मजबूत होणार असून, व्यापारवाढ, गुंतवणूक, उद्योग विस्तार आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा दोन्ही देशांनी व्यक्त केली आहे. भारताच्या जागतिक व्यापार धोरणातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, पुढील काही वर्षांत त्याचे परिणाम उद्योग आणि ग्राहक या दोघांनाही प्रत्यक्ष जाणवतील.
