कॅनमध्ये डिझेल घेताय? सावधान! नव्या नियमामुळे पेट्रोल पंपाचा परवानाच रद्द होण्याची शक्यता; उद्योग, रुग्णालयांसह लाखो ग्राहकांमध्ये चिंता

मुंबई : राज्यातील पेट्रोल पंप चालक, उद्योगपती, शेतकरी आणि डिझेलवर अवलंबून असलेल्या लाखो ग्राहकांसाठी धक्कादायक ठरू शकणारी एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. डिझेल विक्रीसंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या नव्या परिपत्रकामुळे कॅन किंवा कंटेनरमध्ये डिझेल पुरवठा करणाऱ्या पेट्रोल पंपांचा परवाना रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या संभाव्य कारवाईमुळे पेट्रोल पंप चालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून दुसरीकडे अत्यावश्यक सेवा आणि उद्योग क्षेत्रातही चिंतेचे सावट पसरले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून इंधन तुटवड्याच्या अफवा, वाढते पेट्रोल-डिझेल दर आणि काही भागांत मोठ्या प्रमाणावर इंधन साठवणुकीच्या घटना समोर आल्या होत्या. काही नागरिकांनी ड्रम, कॅन आणि इतर कंटेनरमध्ये इंधन साठवण्याचा प्रयत्न केल्याचेही वृत्त होते. या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे मानले जात आहे. मात्र, नव्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीमुळे सर्वसामान्य आणि प्रामाणिक ग्राहकांनाही फटका बसू शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड (CAMIT) ने या परिपत्रकाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास परवाना रद्द होण्याच्या भीतीने अनेक पेट्रोल पंप चालक वैध ग्राहकांनाही कॅनमध्ये डिझेल देण्यास नकार देऊ शकतात. त्यामुळे डिझेल जनरेटर, यंत्रसामग्री किंवा आपत्कालीन सेवांसाठी इंधन घेणाऱ्या ग्राहकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

या निर्णयाचा परिणाम केवळ पेट्रोल पंपांपुरता मर्यादित राहणार नाही. रुग्णालये, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हाउसिंग सोसायट्या, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, शैक्षणिक संस्था, लघु आणि मध्यम उद्योग, गोदामे, कोल्ड स्टोरेज, टेलिकॉम टॉवर्स, बँका, एटीएम सेवा, बांधकाम प्रकल्प आणि कृषी क्षेत्र यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर डिझेल जनरेटरवरच सेवा सुरू ठेवाव्या लागतात. अशा वेळी डिझेलचा पुरवठा अडखळल्यास दैनंदिन कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.

CAMIT ने स्पष्ट केले आहे की, काळाबाजार आणि अनधिकृत डिझेल व्यापाराविरोधातील कठोर कारवाईला त्यांचा विरोध नाही. मात्र, त्यासाठी प्रामाणिक ग्राहकांना वेठीस धरले जाऊ नये. नियमांमध्ये स्पष्टता नसल्यास पेट्रोल पंप चालकांमध्ये संभ्रम वाढू शकतो आणि त्याचा परिणाम थेट ग्राहकांवर होऊ शकतो.

याच कारणामुळे CAMIT ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. परिपत्रकाबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करून उद्योग, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. आता सरकार या मागणीवर काय निर्णय घेते आणि नव्या परिपत्रकाबाबत कोणती भूमिका स्पष्ट करते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.