महिलांच्या खात्यात थेट ३ हजार, बस प्रवासही मोफत! बंगाल सरकारच्या निर्णयांनी राज्यात खळबळ
कोलकाता : सत्तांतरानंतर पश्चिम बंगालमध्ये नव्या सरकारने जनतेसाठी निर्णयांचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. महिलांच्या खात्यात दरमहा ३ हजार रुपये जमा करण्यापासून ते सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापर्यंत अनेक मोठे निर्णय दुसऱ्याच कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या या घोषणांमुळे लाखो महिला आणि कर्मचारी वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महिला व बालकल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली. राज्य सरकारने ‘अन्नपूर्णा योजना’ सुरू करण्यास मंजुरी दिली असून, १ जून २०२६ पासून पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा ३ हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत. वाढत्या महागाईत महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
विशेष म्हणजे, सध्या ‘लक्ष्मी भंडार’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ थेट मिळणार आहे. त्यासाठी वेगळा अर्ज करण्याची आवश्यकता नसणार आहे. ज्या महिलांना अद्याप कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी राज्य सरकार लवकरच स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल सुरू करणार आहे.
महिलांसाठी आणखी एक मोठा निर्णय म्हणजे मोफत बस प्रवास. १ जूनपासून राज्यातील महिलांना सरकारी बसमध्ये विनामूल्य प्रवास करता येणार आहे. रोजच्या प्रवासाचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि महिलांना अधिक सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. कामावर जाणाऱ्या महिला, विद्यार्थिनी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि संलग्न संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या राज्य वेतन आयोगाच्या स्थापनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, नव्या सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत आयुष्मान भारत योजना लागू करणे, बीएसएफला जमीन हस्तांतरण आणि मृत पक्ष कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यासारखे निर्णय घेतले होते. तृणमूल काँग्रेसची १५ वर्षांची सत्ता संपवून भाजपचे शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सरकारच्या वेगवान निर्णयांमुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात नवा अध्याय सुरू झाल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
