एसटी तिकीट महागणार का? इंधन दरवाढीच्या संकटात सरकारचा मोठा निर्णय लवकरच, सरनाईकांच्या इशाऱ्याने खळबळ

मुंबई : जगभरात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थिती आणि वाढत्या भू-राजकीय तणावाचा फटका आता थेट सर्वसामान्यांच्या खिशावर बसताना दिसत आहे. आधी दूध, सीएनजी, सोने-चांदी आणि आता पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने महागाईचा डोंगर अधिक उंचावला आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) आर्थिक संकटात सापडले असून तिकीट दर वाढणार का? यावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत महत्त्वाचे आणि गंभीर संकेत दिले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, एसटी महामंडळाला दररोज तब्बल १० लाख ८७ हजार लिटर डिझेलची गरज भासते. हे डिझेल इंडियन ऑईलकडून पुरवले जाते. मात्र अलीकडेच प्रति लिटर ३ रुपयांची वाढ झाल्याने महामंडळावर मोठा आर्थिक भार पडला आहे.
सरनाईक यांनी सांगितले की, या दरवाढीमुळे एसटीला दररोज लाखो रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. महिन्याला सुमारे ३३ लाख ७० हजार रुपयांचा अतिरिक्त भार आणि वर्षाला तब्बल १२४ कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. “ही परिस्थिती अशीच राहिली तर एसटीला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ते पुढे म्हणाले, “जागतिक पातळीवर युद्धाचा भडका उडाल्यास इंधन दर आणखी वाढू शकतात. भविष्यात काय होईल हे सांगता येत नाही. जर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विशेष सवलती मिळाल्या तर तिकीट दर वाढवणार नाही. मात्र परिस्थिती नियंत्रणात न राहिल्यास तिकीट दरवाढ करावी लागेल.”

सरकारकडून पुढील १० ते १२ दिवस परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार असून मे महिन्यापर्यंत अंतिम निर्णय पुढे ढकलण्यात येणार आहे. जर ऑईल कंपन्यांनी पूर्वीप्रमाणे इंधन दर ठेवले तर तिकीट दरवाढ टाळता येईल, अन्यथा एसटी प्रवाशांना जादा भाड्याचा फटका बसू शकतो.
दरम्यान, मंत्री सरनाईक यांनी बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी आणि अनधिकृत वाहतुकीवरही कारवाईचे संकेत दिले आहेत. काही कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे सायबर पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली असून अनेक अनधिकृत सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत.
या सर्व घडामोडींमुळे एसटी प्रवासी, विद्यार्थी आणि नोकरदार वर्गात चिंता वाढली आहे. ग्रामीण भागात एसटी हा एकमेव आधार असल्याने तिकीट दरवाढ झाली तर थेट सर्वसामान्यांवर आर्थिक ताण वाढणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा पुढील निर्णय काय असेल याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.