शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करा; महसूल मंत्र्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
पुणे : नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार आता आक्रमक भूमिकेत दिसत आहे.
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांविरोधात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थेट कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.
अमरावती येथे खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला. “राज्यातील पाणी, रस्ते, वीज आणि सरकारी सुविधा वापरणाऱ्या बँका जर शेतकऱ्यांनाच मदत करणार नसतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल,” असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
बैठकीत खरीप हंगामासाठी आवश्यक बियाणे, रासायनिक खते आणि शेतीसंबंधित नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात खत आणि बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही प्रशासनाकडून देण्यात आली.
यावेळी बावनकुळे यांनी सेंद्रिय शेतीवरही भर देत शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीकडे वळावे, असे आवाहन केले. रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून जमिनीची सुपीकता टिकवण्यासाठी सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, अनेक बँका शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज देत नसल्याच्या तक्रारी बैठकीत समोर आल्या. यावर संताप व्यक्त करत बावनकुळे यांनी अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा बँकांची माहिती घेऊन संबंधितांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
तसेच दर्यापूर परिसरातील काही कृषी केंद्रांकडून ‘लिंकिंग’ पद्धतीने शेतकऱ्यांना विशिष्ट उत्पादने खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचाही मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. याप्रकरणीही कठोर कारवाईचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
