महिला सुरक्षित आहेत? राज्यातील सर्व कार्यालयांचे 30 दिवसात होणार ‘विशेष ऑडिट’, अन्यथा कारवाई ; महिला आयोगाचे निर्देश
पुणे : महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व शासकीय आणि खाजगी कार्यालयांचे ‘विशेष ऑडिट’ एका महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांच्याकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अन्यथा कारवाई करण्यात येईल असा इशारा देखील त्यांच्याकडून देण्यात आला आहे.
राज्यभरातील सर्व शासकीय,निमशासकीय आणि खाजगी कार्यालयामध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी लागू असलेल्या पॉश कायद्याची अंमलबजावणी होत असल्याचे समोर आल्यानंतर राज्य महिला आयोग ॲक्शन मोडवर आला आहे.या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अंतर्गत समिती परीक्षण (पॉश ऑडिट) करण्याचे निर्देश राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत.
राज्य महिला आयोगाकडून देण्यात आलेले निर्देश..
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय,निमशासकीय,स्थानिक स्वराज्य संस्था/महामंडळ,स्वायत संस्था यांच्याकडून अंतर्गत समिती कार्यरत असल्याची खात्री करावी.
तसेच प्रत्येक कार्यालयातील अंतर्गत समितीचा अहवाल तयार करावा. ज्यात अतर्गत समितीचा रचना, स्थापनेचा आदेश, प्राप्त आणि प्रलंबित तक्रारी व त्यावरील कार्यवाही, निकालांची अंमलबजावणी, वार्षिक अहवाल, जनजागृती उपक्रम, दर्शनी भागातील फलक या माहितीचा सविस्तर समावेश असेल.
जर कार्यालयाकडून समिती स्थापन नसल्यास किंवा अपूर्ण असल्यास तेथे तात्काळ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अन्यथा कारवाई करावी. तसेच कायद्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करावी.या सर्वांचे परीक्षण करून अहवाल ३० दिवसांच्या आत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
