प्रधानमंत्री आवास योजनेचा ‘या’ लोकांना लाभ घेता येणार नाही; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय….
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहे. या योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू घटकांपर्यंत पोहोचावा आणि गैरवापराला आळा बसावा, यासाठी नियम अधिक स्पष्ट आणि कठोर करण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे ऑगस्ट २०२४ नंतर जमीन खरेदी केलेल्या किंवा नोंदणी केलेल्या नागरिकांनी या नव्या नियमांची माहिती घेणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
नवीन निर्णयानुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० मधील लाभार्थी-नेतृत्वाखालील बांधकाम घटकांतर्गत फक्त त्यांनाच पात्रता मिळेल, ज्यांच्याकडे ३१ ऑगस्ट २०२४ पूर्वी स्वतःची जमीन होती.
या तारखेनंतर जमीन खरेदी करणारे किंवा आपल्या नावावर नोंदणी करणारे अर्जदार घर बांधण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या २.५ लाख रुपयांच्या आर्थिक सहाय्यास पात्र राहणार नाहीत. केवळ योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी काही लोकांनी जमीन खरेदी केल्याचे प्रकार समोर येत होते.
हे प्रकार रोखण्यासाठीच सरकारने ही कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत BLC श्रेणीमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी एकूण २.५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
यामध्ये केंद्र सरकारकडून १.५ लाख रुपये तर राज्य सरकारकडून १ लाख रुपये दिले जातात. काही प्रकरणांमध्ये, अर्जदाराकडे स्वतःची जमीन उपलब्ध नसेल, तर राज्य सरकार गरजेनुसार जमीन उपलब्ध करून देऊ शकते. या योजनेत ३० ते ४५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर बांधण्याची मुभा आहे.
नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केवळ जमीन मालकी पुरेशी नाही, तर ती जमीन निवासी क्षेत्रात असणेही अनिवार्य आहे. जर जमीन औद्योगिक, शेती किंवा इतर अनिवासी क्षेत्रात येत असेल, तर त्या जमिनीवर प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यामुळे योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणारी घरे प्रत्यक्षात राहण्यासाठी योग्य ठिकाणीच असतील, याची खात्री केली जाणार आहे.
दरम्यान, देयक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. या योजनेत आर्थिक मदत चार टप्प्यांत दिली जाते, मात्र आता त्यासाठी वैध जमीन प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आले आहे.
हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)च्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष पाहणी आणि पडताळणी केली जाईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच प्रमाणपत्र जारी केले जाईल आणि त्याच्या आधारेच निधीचे हप्ते वितरित केले जातील.
