चेक बाउन्स प्रकरण; “….. तर चेक बाऊन्स फौजदारी गुन्हा ठरत नाही ” : दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने चेक बाऊन्सशी संबंधित खटले रद्द करताना असे म्हटले आहे की, कायदेशीर कारवाई म्हणून बँक खाते गोठवले गेले असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये चेक बॉउन्सच्या आधारावर फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या एकल पीठाने सुमेरू प्रोसेसर प्रायव्हेट लिमिटेड चे संचालक फरहाद सुरी आणि धीरण नवलखा यांनी दाखल केलेल्या याचिका मान्य केल्या.

काय आहे प्रकरण?

2020 मध्ये कंपनीने घेतलेले कर्ज आणि भाड्याचे पैसे परत करण्यासाठी काही चेक दिले होते. हे चेक 24 लाख ते एक कोटी दहा लाख रुपयांचे होते. मात्र जेव्हा हे चेक बँकेत टाकले गेले तेव्हा कंपनीचे बँक खाते गोठवलेले असल्यामुळे ते बाऊन्स झाले. त्यानंतर कंपनीच्या संचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. कंपनीच्या संचालकाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, एप्रिल 2019 मध्ये आमची कंपनी दिवाळखोरीत निघाली होती त्यामुळे नियमानुसार कंपनीच्या सर्व बँकेत त्याचे सर्वाधिकार आमच्याकडून काढून घेऊन ते सरकारी अधिकाऱ्यांनी सोपवण्यात आले. डिसेंबर 2019 मध्ये कंपनी पूर्णपणे बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. 2020 मध्ये जेव्हा चेक बॉऊन्स झाले. तेव्हा त्या खात्यावर आमची काहीही नियंत्रण नव्हत. आणि आम्हाला चेक देण्याचे कायदेशीर अधिकार ही उरले नव्हते.

न्यायालयाने यावर स्पष्ट म्हटले की, चेक बाउन्स च्या कायद्यानुसार कारवाई केवळ तेव्हाच लागू होते जेव्हा देय रक्कम खात्यात पुरेशी रक्कम असल्यामुळे नाकारली जाते. जेव्हा कायद्याच्या प्रभावामुळे पेमेंट थांबवली जाते तेव्हा त्याला चेक बाऊन्स गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही. 2020 मध्ये सादर केलेले चेक खाते गोठवले या शेऱ्यासह नाकारले गेले. दरम्यान ही नाकारणी पैशाच्या कमतरतेमुळे नसून दिवाळखोरी आणि लिक्विडेशन प्रक्रिदरम्यान पेमेंट वर आलेल्या वैज्ञानिक बंदीमुळे झाली होती.अशा परिस्थितीत कलम 138 च्या कक्षेत येत नाही कारण यामध्ये अपराधाचा आवश्यक घटकच सिद्ध होत नाही.

दरम्यान उच्च न्यायालयाने या युक्तिवादावर अशी सहमती दर्शवली. आणि असे म्हटले की, दिवाळ खोरीची प्रक्रिया सुरू होता संचालकाच्या कंपनीच्या आर्थिक बाबीवरील आणि बँक खात्यावरील नियंत्रण संपुष्टात येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर जारी केलेल्या चेक्सच्या आधारावर फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही.