लाडक्या बहिणींच टेन्शनं वाढलं ;40 लाख लाभार्थी अपात्र ठरण्याचे संकेत, महिला बालविकास विभागाकडून मोठी अपडेट


पुणे :महायुती सरकार सत्तेत आणण्यात मोलाचा वाटा ठरलेल्या मुख्यमंत्री लाडकीं बहीण योजनेबाबत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. या योजनेतील बोगसगिरी थांबवण्यासाठी सरकारने ई -केवायसी बंधनकारक केली आहे. मात्र ४० लाखांहून अधिकचे लाभार्थ्यांची अद्याप ई केवायसी पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे या लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती राज्य महिला बालविकास विभागातील एका अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींचा टेन्शन वाढला आहे.

लाडक्या बहीण योजनेतून लवकरच ४० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असणार आहे. राज्य सरकारकडून या योजनेतील पात्र महिलांसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत ई केवायसी करणे बंधनकारक केले होते. मात्र आतापर्यंत केवळ १ लाख ६० हजार महिलांनीच ही प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याने या योजनेतील ४० लाख लाभार्थी अपात्र होऊ शकतात, अशी माहिती राज्य महिला व बालविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारच्या या योजनेत सद्यस्थितीत २ कोटी ४७ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. सध्या ई केवायसी पूर्ण करणाऱ्या महिलांची आकडेवारी ही १ कोटी ६० हजारांच्या घरात आहे. परिणामी उर्वरित चाळीस लाख लाभार्थी महिलानीं ई-केवायसी केली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आले आहे त्यामुळे त्यांचा लाभ बंद होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येसह सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनही या योजनेचा लाभ घेतल्याची अनेक प्रकरणे समोर आल्यानंतर राज्य महिला व बालविकास विभागाकडून या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ई केवायसी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

       

त्यानुसार १८ नोव्हेंबरर्पंत लाभार्थी महिलांना ई केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र राज्यात अनेक ठिकाणी उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आणि इतर अनेक कारणे लक्षात घेता ई केवायसीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

राज्य सरकारच्या वतीने या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या वितरणामध्ये आचारसंहितेची कोणतीही अडचण येणार नाही. ही योजना आधीपासूनच सुरू असल्याने तिच्यावर कोणताही प्रतिबंध असणार नाही. आचारसंहितेचा या अनुदान वितरणाशी काहीही संबंध नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Views:

[jp_post_view]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!