महसूल खात्यात निर्णयांचा धडाका; शेतकरी ते सामान्य नागरिकांसाठी 11 महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई :महसूल विभागाने शेतकरी ते सामान्य नागरिकांसाठी अकरा महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या ‘शंभर दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा’नुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल 11 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांचा थेट फायदा शेतकरी, सामान्य नागरिक, विद्यार्थी आणि बांधकाम क्षेत्राला होणार आहे.

राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी महसूल विभागाने मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा राबवल्या आहेत. महसूल विभागाने घेतलेले 11 महत्त्वाचे निर्णय जाणून घेऊया.

1. राज्यातील वाळू-रेती व्यवस्थापनासाठी 2025 चे नवीन धोरण लागू करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार वाळू डेपो बंद करण्यात येणार असून, लिलाव पद्धतीने वाळू विक्री केली जाईल.

2. घरकुल बांधकामासाठी 10 टक्के वाळू राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने गरजू नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. यासोबतच पर्यावरणपूरक पर्याय म्हणून एम-सँडचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.

3.मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत क्रांतिकारी बदल करत ‘फेसलेस नोंदणी’ आणि ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना राज्यातील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणी करता येणार असून कागदपत्रांसाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात जाण्याची गरज उरणार नाही. ई-मुद्रांक प्रमाणपत्रेही आता ऑनलाइन पद्धतीने घरबसल्या उपलब्ध होणार आहेत.

.4.छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व महसूल समाधान शिबिरग्रामीण भागातील प्रलंबित महसूल प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व महसूल समाधान शिबिर’ ही संकल्पना राबवली जात आहे. गावागावात शिबिरे घेऊन वारस नोंदी, फेरफार, अतिक्रमण यांसारखी प्रकरणे तातडीने निकाली काढली जात आहेत

.5.‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेला गती देत मयत खातेदारांच्या सुमारे पाच लाख उताऱ्यांवर वारस नोंदी करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.

6.शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम अधिक प्रभावी करण्यात आली असून, यासाठी पोलीस बंदोबस्त मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या खासगी शेतरस्त्यांची सातबारावर नोंद करून त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यात येणार आहे.

7.जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या बाबतीत कायद्यात सुधारणा करून बोगस प्रमाणपत्रांना आळा घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खाण क्षेत्रात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ड्रोनद्वारे खाण तपासणी सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अवैध उत्खननावर नियंत्रण ठेवता येणार आहे.

8.घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना वाळू रॉयल्टी मोफत आणि घरपोच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच गाळ, माती आणि मुरूम यांसारखे साहित्य सरकारी कामांसाठी शेतकरी व गरजू नागरिकांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

9.विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक दस्तऐवजांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करून 500 रुपयांचा स्टॅम्प रद्द करण्यात आला आहे.

10.जमिनीशी संबंधित वाद मिटवण्यासाठी ‘सलोखा’ योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली असून ‘माझी जमीन, माझा हक्क’ या अभियानासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

11.प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी 80 नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याही करण्यात आल्या आहेत. शहरी भागात जमिनीच्या नकाशांची अचूकता वाढवण्यासाठी ‘नक्शा’ या आधुनिक डिजिटल प्रकल्पालाही मान्यता देण्यात आली आहे.