राज्याच्या सहकारमंत्र्यांनीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफ.आर.पी थकवली, राजीनाम्याची होतेय मागणी…

पुणे : राज्याचे सहकारमंत्रीच ऊस उत्पादक शेतक-यांची एफ. आर. पी. थकीत ठेवली असल्याने राज्यातील कारखानदारही जवळपास दीड महिने झाले तरीही राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी उस उत्पादक शेतकऱ्यांची एक रक्कमी एफ.आर.पी प्रमाणे होणारी बिले अदा केलेली नाहीत. यामुळे राज्याचे सहकारमंत्री यांनी नैतिकता व जबाबदारी स्विकारून मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, असे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.

त्याबरोबरच ज्या साखर कारखान्यांनी उस तुटल्यापासून १४ दिवसात बिले अदा केलेले नाहीत, अशा संबधित साखर कारखान्यावर आर.आर.सी अंतर्गत कारवाई करून थकीत पैसे शेतक-यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी राज्याचे साखर आयुक्त संजय कोलते यांचेकडे खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. यावेळी बैठकीमध्ये गळीत हंगाम २०२२-२३ ते २०२४-२५ अखेर हंगामातील थकीत एफ.आर.पी १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांना देण्यात यावे.

गळीत हंगाम २०२५-२६ मधील गाळप होणाऱ्या उसापैकी ज्या शेतकऱ्यांनी ५०० टनापेक्षा जादा उस साखर कारखान्याला पुरविलेला आहे अशा उस उत्पादक शेतकऱ्यांची गावनिहाय यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी. राज्यातील साखर कारखाण्यानी गाळप क्षमता वाढविल्याने सर्वच कारखाने ५० ते १५० किलोमीटर अंतरावरून उस गाळपासाठी कारखान्याकडे आणत आहेत.

अशा सर्व साखर कारखान्यांना २५ किलोमीटर अंतराची जास्तीत जास्त प्रतिटन ७५० रुपये तोडणी वाहतूक निश्चित करून त्यापेक्षा ज्यादा होणाऱ्या अंतराची वाहतूक कारखाना खर्चातून करण्यात यावी. राज्यातील साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणात काटामारी व रिकव्हरी चोरी करतात हे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. यामुळे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक साखर कारखान्यावर राज्य शासनाचे डीजीटल काटे बसवून ते ऑनलाईन करावेत.

सदर वजनकाटे बसविण्याकरिता राज्य शासनाकडे निधी नसल्यास आमदार किवा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम निधीतून बसविण्यात यावेत. यावरही जर सरकारकडे निधीची उपलब्धता झाली नसल्यास संबधित वजनकाट्याचा खर्च शेतकऱ्यांच्या उस बिलातून समान पद्धतीने कपात करण्यात यावे मात्र तातडीने सर्व साखर कारखान्यावरती स्वतंत्र शासनाच्या मालकीचे वजनकाटे बसविण्यात यावे .

रिकव्हरी चोरीचे प्रमाण वाढले असून राज्यातील सर्व साखर कारखान्याचे मोलसिस टंक ऑनलाईन सीसीटीव्ही कक्षेत कार्यरत करून संबधित सीसीटीव्ही कक्षा साखर आयुक्त, साखर सह संचालक तसेच संबधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी यांच्याकडे २४ तास नियंत्रनात ठेवण्यात यावे, यासह अन्य मागण्या आज साखर आयुक्त यांचेसोबत झालेल्या बैठकीत राजू शेट्टी यांनी केल्या आहेत.