शालेय शिक्षकांसह मुख्याध्यापकांसाठी राज्य सरकारकडून नवीन कडक नियमावली जारी, जाणून घ्या महत्वाची माहिती..

पुणे : राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत सुरक्षित, आनंदी आणि बालस्नेही वातावरण मिळावे, यासाठी शिक्षक, मुख्याध्यापक तसेच शालेय कर्मचाऱ्यांसाठी कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत.

तसेच शिक्षण हक्क कायदा २००९ अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यावर या निर्णयात विशेष भर देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, शाळांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांवर शारीरिक शिक्षा, मारहाण किंवा मानसिक छळ सहन केला जाणार नाही.

दरम्यान, विद्यार्थ्यांना सन्मानाने वागणूक देणे हे आता सर्व शाळांसाठी बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सरकारी, अनुदानित तसेच खासगी शाळांवर समान नियम लागू होणार आहेत.

या शासन निर्णयाद्वारे शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम १७ ला अधिक बळ देण्यात आले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना मारणे, शिक्षा देणे, अपमान करणे, भीती दाखवणे किंवा मानसिक दबाव टाकणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरणार आहे. शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी किंवा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही विद्यार्थ्यांना शिक्षा देण्याचा कोणताही अधिकार राहणार नाही.

याशिवाय विद्यार्थ्यांना टोमणे मारणे, शिवीगाळ करणे, न्यूनगंड निर्माण होईल असे वर्तन करणे किंवा मानसिक त्रास देणे हे देखील गंभीर उल्लंघन मानले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरी, जात, धर्म, लिंग, भाषा, अपंगत्व किंवा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीच्या आधारे भेदभाव केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई होणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर खास निर्बंध लावण्यात आले आहेत. शालेय कामाव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक मेसेज, चॅटिंग किंवा सोशल मीडियावर संवाद साधण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच पालकांची लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ वापरता येणार नाहीत.

विद्यार्थ्यांची मार्कशीट, वैयक्तिक माहिती किंवा अन्य कागदपत्रे गोपनीयतेने हाताळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक शाळेत तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे आवश्यक असून, ठराविक वेळेत तक्रारींचा निपटारा करणे शाळा प्रशासनावर बंधनकारक असणार आहे.

या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. शाळेत कोणतीही गंभीर घटना घडल्यास त्याची नोंद ठेवणे, सीसीटीव्ही फुटेजसह सर्व पुरावे सुरक्षित ठेवणे आवश्यक असेल. लैंगिक अत्याचार किंवा बालछळाच्या प्रकरणात २४ तासांत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

दरम्यान, अशा प्रकरणांमध्ये POCSO कायदा आणि बाल न्याय अधिनियमानुसार कठोर कारवाई होणार आहे. घटना दडपण्याचा किंवा खोटी माहिती देण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि सन्मानपूर्ण शिक्षण वातावरण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.