पुण्यात महिलेने ४८ लाख गुंतवले पण झाला उलटाच गेम, धक्कादायक प्रकार आला समोर…
पुणे : कंपनीत गुंतवणूक केल्यास घसघशीत परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन ठेवीदारांच्या रकमेचा अपहार करून त्यांचा विश्वासघात केल्याप्रकरणी ‘वेल्थ प्लॅनेट कंपनी’ च्या तीन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी दोन वर्षांची सक्तमजुरी आणि दहा हजार रुपयांचा दंड पुणे न्यायालयाने ठोठावला.
दरम्यान सध्याच्या काळात वाढलेले ‘व्हाइट कॉलर, स्वरूपाचे आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांनी कष्टाने कमविलेल्या पैशांचे संरक्षण करण्यासाठी अशा गुन्हेगारांना शिक्षा ठोठावून समाजात कठोर संदेश देणे आवश्यक आहे. असे निरीक्षण नोंदवून अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. आर. शेट्टी यांनी हा निकाल दिला आहे.
कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित संजय कुलकर्णी (३९), कंपनीची टीम लीडर प्रज्ञा कुलकर्णी (४७, दोघेरा. नारायण पेठ, मूळ रा. धुळे) आणि मुख्य कामकाज अधिकारी श्वेता श्रीधर नातू (३४, रा. सावंतवाडी) अशी शिक्षा झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्याविरोधात पाषाण येथे राहणाऱ्या गृहिणीने डेक्कन पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. ही घटना नोव्हेंबर २०१८ ते एप्रिल २०१९ या कालावधीत घडली.
आरोपी विधी महाविद्यालय रस्त्यावरील एका उच्चभ्रू व्यावसायिक इमारतीत कंपनी चालवायचे. या कंपनीतर्फे पंचतारांकित हॉटेलमध्ये गुंतवणूक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये अभिजित कुलकर्णीने सांगितले, की त्यांच्या कंपनीतर्फे हिंदी चित्रपटांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी परकीय गुंतवणूक भारतात आणली जात असून, परकीय रोखे बाजारात गुंतवणूक केली जात आहे.
कंपनीत गुंतवणूक केल्यास नफ्यातील साठ टक्के वाटा गुंतवणूकदारांना मिळेल, असे आश्वासन देण्यात आले. तक्रारदारांनी गुंतवणूक स्वरूपात एकूण ४८ लाख ९१ हजार ८५० रुपये कंपनीच्या बँक खात्यात जमा केले.
आरोपींनी ही रक्कम ‘मिलिनिअर्स क्लब करन्सी बास्केट’ मध्ये आठ महिन्यांसाठी गुंतवली. मात्र, त्याचे गुंतवणूक प्रमाणपत्र वारंवार मागणी करूनही आरोपींनी दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी आरोपींच्या कार्यालयात धाव घेऊन गुंतवणुकीची मुद्दल परत मागितली. आरोपींनी तक्रारदारांना वेगवेगळ्या रकमेचे धनादेश दिले. मात्र, ते वटले नाहीत. अखेर तक्रारदारांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. सरकारी वकील कुंडलिक चौरे यांनी चार साक्षीदार तपासले.
आरोपींनी तक्रारदारांना एक लाख ६२ हजार रुपये परत केले; तर उर्वरित ४७लाख २९ हजार ८५० रुपये तक्रारदारांना देण्यासाठी न्यायालयात जमा केले. मात्र, आरोपींनी ठेवीदारांच्या हितसंरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्याने न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावली.
