कर्जमाफीसाठी सरकारकडून तयारी सुरू! शेतकऱ्यांनो फक्त ‘ही’ एक अट करा पूर्ण, अन्यथा कर्जमाफी मिळणार नाही…
पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती पुन्हा ढवळून निघाल्याने विविध संघटना कर्जमाफीसाठी आंदोलन करत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर महायुतीने विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारकाळात सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केल्यामुळे शेतकरी वर्गाकडून तात्काळ निर्णयाची अपेक्षा वाढली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या वेळेस कर्जमाफीची कोणतीही कमाल मर्यादा ठेवली जाणार नाही आणि मागील कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्याही प्रलंबित प्रकरणांवर विचार सुरू आहे. अशी माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, या संदर्भातील निर्णय जून २०२६ पूर्वी होऊ शकतो, अशी माहिती समोर येत आहे. २०१७ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र असूनही अनेकांना लाभ मिळाला नव्हता. विशेष म्हणजे याच वंचित शेतकऱ्यांबाबत सरकार आता नव्या प्रक्रियेला गती देत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
तसेच २०१७ मधील कर्जमाफीपासून दूर राहिलेल्या शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ५० जणांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. मे २०२४ मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या निकालात जिल्हा प्रशासन व सहकार विभागाला तक्रारींवर ठोस निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यानंतरही काही काळ या प्रकरणाची प्रगती थांबलेली होती.
आता मात्र शासनाने या प्रकरणांना वेग देण्याचा निर्णय घेतल्याने संबंधित अर्जांची तपासणी पुढे सरकू लागली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील आठ शेतकरी तात्पुरते पात्र ठरले असून, अकोला आणि अहिल्यानगर येथील काही प्रकरणांची छाननी सुरू आहे.
परंतु या पात्र शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची अट ठेवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी सरकारला हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. या हमीपत्रात “मी आयकरदाता नाही, आणि तपासणीत जर आयकरदाता असल्याचे सिद्ध झाले तर मिळालेली कर्जमाफी परत करेन” असे स्पष्ट नमूद करणे बंधनकारक आहे.
२०१७ च्या कर्जमाफीमध्ये जवळपास ६०,००० शेतकरी वंचित राहिले होते. सात वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी आहे. कृषी संघटनांनी यावेळी केवळ न्यायालयात गेलेल्या शेतकऱ्यांचे नव्हे तर सर्व प्रलंबित प्रकरणांचे लवकरात लवकर निराकरण करण्याची मागणी केली आहे.
