इंडिगोच्या विस्कळीत विमानसेवेचा प्रवाशांना मनस्ताप; थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
पुणे : गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून इंडिगो एअरलाइन्सची सेवा विस्कळीत झाल्याने पुणे विमानतळावर प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.शुक्रवारी ५ डिसेंबर रोजी इंडिगोची पुण्यात येणारी २१ आणि येथून जाणारी २१ अशी एकूण ४२ उड्डाणे रद्द झाल्याने प्रवाशांना चांगलाच फटका बसला. या गंभीर परिस्थितीवर आता तात्काळ सुनावणी व्हावी अशी मागणी करणारी याचिका नरेंद्र मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
पुण्यात आज दिवसभरात इंडिगोची 42 विमाने रद्द करण्यात आली आहेत,ज्यामुळे प्रवाशांना पुन्हा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
विमान कंपन्यांच्या वेळापत्रकातील व्यत्ययाचा थेट फटका प्रवाशांच्या खिशाला बसला आहे. ज्या शहरांसाठी सामान्यतः आठ ते दहा हजार रुपये तिकीट दर असतो, अशा दिल्ली, हैदराबाद आणि बंगळुरू या मार्गांवर आता २० ते ३० हजार रुपये इतका अवाजवी तिकीट दर आकारला जात आहे. या गंभीर परिस्थितीवर तात्काळ सुनावणी व्हावी अशी मागणी करणारी याचिका आता नरेंद्र मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांनी सरकारकडे अडचणीच्या परिस्थितीत कोणते पर्याय आहेत अशी विचारणा देखील केली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून समन्स बजावण्याची मागणी ही करण्यात आली आहे. त्यानंतर परिस्थिती 15 डिसेंबर पर्यंत पूर्वपदावर येण्याची शक्यता इंडिगो प्रशासनाने वर्तवली आहे.
केंद्रीय हवाई नागरी राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी या समस्येची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतल्याचे सांगितले. ते म्हणाले,प्रवाशांचे हित लक्षात घेऊन आणि विमान सुरक्षिततेत कोणतीही तडजोड न करता डीजीसीएच्या आदेशांना तत्काळ स्थगिती दिली आहे. पुढील एक-दोन दिवसांत विमानसेवा स्थिर होईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या सर्व गोंधळाला अधिकारी आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री जबाबदार असून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केली आहे.
दरम्यान विमानतळाजवळील हॉटेलचे दरही याच काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. हवाई वाहतूक तज्ज्ञ धैर्यशील वंडेकर यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अडचणीच्या वेळी एअरलाइन्स आणि विमानतळाजवळील हॉटेल्सनी सहकार्य करणे अपेक्षित असताना, अवाजवी भाडेवाढ करून प्रवाशांचे शोषण करणे अनैतिक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
