हायकोर्ट संतापलं! ऐनवेळी निवडणूक पुढे ढकलणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाला कोर्टाने सुनावलं..
पुणे : राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांच्या निकालाची तारीख अचानक पुढे ढकलण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते त्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने 72 तासाच्या आधी 24 नगराध्यक्ष आणि 150 पेक्षा जास्त नगरसेवक प्रभागातील निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. याप्रकरणी आता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चांगलच झापलं आहे. नगरपालिका तसेच नगरपंचायत निवडणुका अखेरच्या क्षणी लांबणीवर टाकण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने खडे बोल सुनावले आहेत.
समोर आलेल्या माहितीनुसार,मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या.विभा कंकणवाडी आणि न्या.हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठापुढे संबंधित याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाला कोर्टाने खडे बोल सुनावले.
ऐनवेळी निवडणूक लांबणीवर टाकणे टाळता येण्यासारखे होते, आयोगाकडून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा झालेला निर्णय योग्य नव्हता, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला तंबी दिली. अशी कोणतीही आपातकालीन स्थिती नव्हती की, ज्यामुळे निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या. निवडणूक आयोगाने कॅलेंडर पाळायला हवे होते. निवडणूक आयोगाने 72 तास पूर्वी असा प्रकार करुन प्रशासकीय दृरदृष्टीच्या अभावाचे प्रदर्शन केले आहे आणि असे करताना संवैधानिक शिस्त पाळली नाही, असे गंभीर निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले.
दरम्यान कोर्टाने पुढे असे म्हटले आहे की, भविष्यात असे प्रकार नको, गाईडलाईन्स तयार करा. लोकशाहीत निवडणुकीचे वेळापत्रकाचे पावित्र्य पाळणे हे मुलभूत कर्तव्य आहे. निवडणुका लांबणीवर टाकायच्या असतील त्याला भक्कम आधार असणे गरजेचे आहे आणि तसा निर्णय घ्यायचाच असेल तर तो आधी व्हायला हवा, असेही निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. तसेच, भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत, म्हणून 10 आठवड्यात यासंबंधीच्या गाईडलाईन्स तयार करण्याचे आदेश देखील हायकोर्टाने आयोगाला दिले आहेत.
दरम्यान निवडणूक आयोगाच्या वादग्रस्त निर्णयाने संतप्त झालेल्या राजकीय नेत्यांसह, जनतेसह आता हायकोर्टानेही तीव्र शब्दात निवडणुका आणि निकाल पुढे ढकलण्यासंदर्भाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
