मोठी बातमी! स्टार्टअपसाठी उद्योजगता धोरण, मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ महत्त्वपूर्ण निर्णय, वाचा सविस्तर..

मुंबई : राज्याच्या विकासाला आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत स्टार्टअप्ससाठीच्या नव्या धोरणासह पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्रासाठी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले.

या बैठकीत एकूण ७ महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण२०२५ ला आज औपचारिक मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच वाढवण बंदर ते समृद्धी महामार्ग जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडोर प्रकल्पालाही हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.

एकूण ७ निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले असून, यामध्ये स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक कर्ज, महामंडळाच्या जमिनींचा वापर, कुष्ठरुग्णांसाठी अनुदान वाढ यांसारखे जनहिताचे मुद्दे सामावले आहेत. या धोरणामुळे राज्यातील तरुणांना नवउद्योजक होण्यास प्रोत्साहन मिळणार असून आर्थिक पाठबळही मिळणार आहे.

कौशल्य व रोजगार मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या स्टार्टअप धोरणांतर्गत ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज केवळ 3% व्याजदराने दिलं जाणार आहे. सुरुवातीस ५ लाख तरुणांना निवडून कर्ज वितरित करण्यात येणार असून, ITI पास किंवा कोणताही ग्रॅज्युएट युवक-युवती अर्ज करू शकतील.

स्टार्टअपमधील अयशस्वीतेची शक्यता लक्षात घेता, या योजनेतून युवकांचं वय वाया जाणार नाही याची काळजी घेण्यात येणार असल्याचं मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केलं. केंद्र शासनाच्या स्टार्टअप योजनांशी देखील हे धोरण संलग्न राहील.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय…

महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ जाहीर (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी. प्रकल्प आखणी व भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लॅण्‍ड लॉक्ड स्वरुपातील भूखंडांच्या वितरण धोरणास मंजुरी. (महसूल विभाग)
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर. सुधारित धोरणास मंजुरी. (परिवहन विभाग )
नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १ हजार १२४ कामगारांना ५० कोटींचे सानुग्रह अनुदान मिळणार. सुतगिरणीच्या जमीन विक्रीतून निधीची तरतूद. (वस्त्रोद्योग विभाग )
जळगांव जिल्ह्यातील मौजे पाचोरा येथील भुखंडावरील क्रींडागणाचे आरक्षण वगळून, त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्यास मान्यता. (नगरविकास विभाग)
कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ, अनुदान २ हजारांवरून ६ हजार करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग).