विधानपरिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा ; ‘त्या’ लोकांचे जातीचे प्रमाणपत्र रद्द केले जाणार

पुणे : पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत जातीच्या प्रमाणपत्राबाबत मोठी घोषणा केली आहे.अनुसूचित जाती प्रवर्गातून चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण घेणाऱ्या लोकांचे जात प्रमाणपत्र म्हणजेच कास्ट सर्टिफिकेट कायमचे रद्द केले जाईल असा कडक इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीयांनाच मिळू शकतो. इतर धर्मियांनी चुकीच्या पद्धतीने अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले असेल तर अशा प्रकरणात संबंधितांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केल आहे. त्याचबरोबर कोणाचेही जबरदस्तीने धर्मांतर करता येणार नाही याची तरतूद करू अस आश्वासनही त्यांनी दिल आहे.

याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत मुख्यमंत्र्यांनी 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीचे कास्ट सर्टिफिकेट संदर्भात सर्वोच्च निकाल दिला होता, असे स्पष्ट सांगितले आहे.न्यायालयाने नोव्हेंबर 2024 मध्ये ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्यांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देणे घटनेला धरून नाही असे म्हणतं देशात केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीयांनाच अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळू शकते, अन्य धर्मीय त्यासाठी पात्र नाहीत,असे स्पष्ट केले होते.दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात घडलेल्या याच घटनेचा हवाला देत मुख्यमंत्र्यांनी अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी पात्र नसताना प्रमाणपत्र घेतलेल्या लोकांचे कास्ट सर्टिफिकेट रद्द केले जाणार अशी माहिती दिली आहे.