राज्य सरकारची शेतकऱ्यांबाबतची भूमिका म्हणजे ‘गरज सरो वैद्य मरो’!! आमदार रोहित पवार यांनी सगळंच बाहेर काढलं..
पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देताना मतांवर डोळा ठेवून निर्णय घेणारं महायुती सरकार आज सत्तेत येताच शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठणारे निर्णय घेत आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या आधी १ जानेवारी २०२४ रोजी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना अवकाळीमुळे होणारी नुकसानभरपाई देताना त्यात प्रति हेक्टरी जिराईतसाठी ८५०० वरून १३६०० पर्यंत वाढ केली तर बागायतीसाठी १७००० रुपयांवरुन २७००० रुपयांपर्यंत वाढ केली होती.
त्यानंतर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये विधासभा निवडणूक सरताच आणि सत्तेवर येताच सरकारची गरजही सरली त्यामुळं दोन दिवसांपूर्वी ३० मे २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात शासनाने शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत पुन्हा २०२३ सालच्या निकषाप्रमाणे कपात केली. म्हणजेच जिरायतीसाठी १३६०० रुपये प्रति हेक्टरी ऐवजी आता केवळ ८५०० रुपये तर बागायतीसाठी २७००० रुपये प्रति हेक्टरीऐवजी १७००० रुपये मिळणार आहेत.
शिवाय मदतीची मर्यादाही ३ हेक्टरवरुन २ हेक्टर करण्यात आली. यावरून शासन शेतकऱ्यांना केवळ ‘वापरा आणि वाऱ्यावर सोडून द्या’ अशाप्रकारे वागवत असल्याचं दिसून येतं. आज रोजी राज्यात सध्या तब्बल ५५ हजार हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं, अशा परिस्थितीत या नुकसानीचे शासनाने तत्काळ पंचनामे करावेत.
तसेच १ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसारच शेतकऱ्यांना मदत करुन दिलासा द्यावा, ही विनंती! अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात सरकारकडून शेतकऱ्यांना किती मदत होणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असून सध्या पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान झाले आहे.
