जातवैधता प्रमाणपत्रांची तब्बल ४७ हजार प्रकरणे प्रलंबित, आता मंत्र्यांनीच दिली कबुली..
मुंबई : राज्यातील जातवैधता प्रमाणपत्रांची तब्बल ४७ हजार प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. अशी माहिती समाजकल्याणमंत्री संजय शिरसाट यांनी विधिमंडळात दिली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) अंतर्गत राज्यातील ३६ जातपडताळणी समित्यांमधील पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्यामुळे जातवैधता प्रमाणपत्रांची तब्बल ४७ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
बार्टीअंतर्गत जात पडताळणी समित्यांमधील अनेक पदे रिक्त असल्याबाबत विचारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना समाजकल्याणमंत्री शिरसाट यांनी ही माहिती दिली आहे.
त्यामुळे ‘बार्टी’ने ही कामे पूर्ण करण्यासाठी २२ अधिकार्‍यांची केलेली मागणी अद्याप प्रलंबित असल्याची बाब आहे. जानेवारी अखेर ४० हजार प्रकरणांचा निपटारासर्व समित्यांकडील एकूण ४० हजार ११५ प्रकरणे जानेवारीअखेर निकाली काढण्यात आली आहेत. तसेच, ४७ हजार २७ प्रकरणे प्रलंबित असून, सीईटी प्रवेशाबाबतची प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढण्याबाबत बार्टीचे महासंचालक यांनी त्यांच्या स्तरावरून सर्व समित्यांना आदेश दिले आहेत.
संजय शिरसाट म्हणाले की, पदे रिक्त असल्याची बाब खरी आहे. राज्यात जिल्हानिहाय ३६ जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या कार्यान्वित आहेत. या समित्यांवरील अध्यक्षांची ३० पदे ही महसूल आणि वन विभागामार्फत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) या संवर्गातून भरण्यात येतात.
उर्वरित सहा पदे ही सामाजिक न्याय विभागांतर्गत अतिरिक्त आयुक्त तसेच मंत्रालयीन सहसचिव संवर्गातून भरण्याची तरतूद आहे. या समित्यांवरील अध्यक्ष या पदावर कार्यरत असलेल्या १४ अध्यक्षांपैकी दहा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) यांची भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) पदावर निवड झाल्याने अध्यक्षांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त झाली आहेत.
सद्यःस्थितीत विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी कोणताही मागासवर्गीय विद्यार्थी वंचित राहणार नाही, याकरिता अध्यक्षपद रिक्त असलेल्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार कार्यरत असलेल्या अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आलेला आहे. अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे अनेक अर्ज प्रलंबित असून, जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी विद्यार्थी आणि नोकरदारांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही.
